राजकीय घडामोडींकडे मी केवळ राजकारण वा व्यवसायाचा भाग म्हणून पाहत नाही; तर, त्यामागील तंत्रज्ञान, बदलते प्रचारतंत्र आणि जनमतावर प्रभाव टाकणाऱ्या नव्या माध्यमांचाही सातत्याने अभ्यास करत असतो. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘सत्याग्रह’ या नावाने स्वतंत्र डिजिटल मंच सुरू केल्याची बाब माझ्यासाठी विशेष लक्षवेधी ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांमधील संघर्ष आता केवळ सभा, आंदोलने, निवडणुका किंवा संसदेतच लढला जात नाही; त्याची आणखी एक महत्त्वाची रणभूमी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल विश्वात तयार झाली आहे, हे आपण गेल्या काही वर्षांत अनुभवले आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींचा ‘सत्याग्रह’ हा केवळ आणखी एक डिजिटल प्रयोग आहे, की भारतीय राजकीय प्रचारयुद्धातील पुढचा महत्त्वाचा अध्याय? या प्रश्नाचा आता गांभीर्याने वेध घेण्याची गरज आहे.
शेखर पाटील
कधीकाळी राजकारणाची ताकद मोजण्याचे काही ठरावीक निकष होते. पक्षाकडे किती कार्यकर्ते आहेत? किती शाखा आहेत? सभेला किती गर्दी जमते? गावागावात पक्षाचे किती मजबूत नेते आहेत? पुढे त्यात टीव्हीवरील उपस्थिती आली. त्यानंतर सोशल मीडिया आला आणि फॉलोअर्स, लाईक्स, शेअर, व्ह्यूज, आणि ट्रेंडस या नव्या परिमाणांवर राजकीय ताकद मोजली जाऊ लागली. मात्र आता भारतीय राजकारण कदाचित याच्याही पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या टप्प्यात राजकीय पक्षाला केवळ सोशल मीडियावर मोठी उपस्थिती पुरेशी नाही; त्याला स्वतःचा डेटा, स्वतःचे नेटवर्क, स्वतःचे डिजिटल व्यासपीठ आणि नागरिकांशी थेट जोडणारी स्वतःची ‘डिजीटल इको-सिस्टीम’ हवी आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच सुरू केलेले ‘सत्याग्रह’ हे डिजिटल व्यासपीठ ( आपण याला https://rahulgandhi.in/satyagraha या लिंकवर पाहू शकतात ) याच दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
तांत्रीक दृष्टीने पाहिले असता ही स्वतंत्र वेबसाईट नव्हे तर राहूल गांधी यांच्या संकेतस्थळावरील सब-डोमेन असणारे एक पेज आहे. वरवर पाहता हा देशभरातील आंदोलने एका नकाशावर आणण्याचा साधा प्रयोग वाटतो. विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, आदिवासी, दलित, ओबीसी, कामगार अथवा अन्य कोणताही समूह आपल्या प्रश्नासाठी संघर्ष करत असेल तर त्याने या संकेतस्थळावर स्वतःच्या आंदोलनाची माहिती नोंदवायची. आंदोलनाचे स्वरूप, संघटनेचे नाव आणि प्रश्न यांची माहिती भरल्यानंतर तो संघर्ष डिजिटल नकाशावर दिसू शकतो. त्याच प्रश्नावर देशाच्या दुसऱ्या भागात कोण आंदोलन करत आहे, हेही पाहता येते. राहुल गांधी यांनी या नोंदविलेल्या संघर्षांना संसदेत, रस्त्यावर, पत्रव्यवहारातून अथवा प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शक्य ती मदत करण्याची भूमिका मांडली आहे.
या प्रयोगाला चांगल्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याचेही दिसले. यातील डॅशबोर्डच्या आकडेवारीनुसार २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांतून २९ हजारांपेक्षा जास्त नोंदी झाल्या होत्या. त्यात भ्रष्टाचार, शिक्षण, महिला सुरक्षा, आरोग्य, जमीन हक्क, धार्मीक/जातीय भेदभाव आणि कामगार हक्क अशा अनेक श्रेणींचा समावेश आहे. यात अगदी जळगाव जिल्ह्यातूनही लोकांनी तक्रारी केल्याचे दिसून येत आहे.
पण ‘सत्याग्रह’चे महत्त्व एवढ्यावरच संपत नाही. या प्रयोगाकडे देशभरातील आंदोलने एकत्र करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहता येईलच; मात्र डिजिटल राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्यातून आणखी एक मोठा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे- राहुल गांधी आणि काँग्रेस आता फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स किंवा व्हॉट्सअॅप यांच्या अल्गोरिदमवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःचे स्वतंत्र डिजिटल राजकीय नेटवर्क उभे करण्याच्या दिशेने तर जात नाहीत ना ? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण सोशल मीडिया कितीही प्रभावी असला तरी त्यावर असलेली राजकीय उपस्थिती ही शेवटी ‘भाड्याच्या जागेवरील दुकान’ अशा स्वरूपाची असते.
कुणाकडेही फेसबुकवर एक कोटी फॉलोअर्स असू शकतात; पण त्या एक कोटी युजर्सपर्यंत तुमचा प्रत्येक संदेश पोहोचेल, याची हमी नाही. कोणती पोस्ट कुणाला दाखवायची, कोणती रील पुढे न्यायची, कोणत्या राजकीय विषयाची पोहच वाढवायची किंवा कमी करायची, हे मोठ्या प्रमाणावर संबंधित प्लॅटफॉर्मचा अल्गोरीदम आणि ‘रेकमेंडेशन सिस्टीम’ ठरवत असते. जगातील अनेक देशांमध्ये सोशल मीडिया मंच हे अनेकदा भेदभावपूर्ण वागत असल्याचा आरोप करण्यात येत असतो. भारताचा विचार केला असता, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या राजकीय पोस्ट या तुलनेत कमी प्रमाणात व्हायरल होत असल्याचे आरोप वारंवार करण्यात येतात ही बाब येथे लक्षात घेण्यासारखी आहे. यातच सोशल मीडिया फिडमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात एआयचा वापर सुरू झालेला आहे.
आणि नेमका येथे ‘सत्याग्रह’ वेगळा ठरतो ! समजा एखाद्या अन्यायग्रस्त व्यक्तीने फेसबुकवर पोस्ट लिहिली तर ती किती जणांना दिसेल हे अल्गोरीद ठरवेल. त्याच व्यक्तीने एखाद्या नेत्याला X वर टॅग केले तर लाखो mentions च्या गर्दीत ती हरवू शकते. फेसबुक वा इन्स्टाग्रामची रील केली तरी ती व्हायरल झाली तरच तिचा आवाज दूरवर पोहोचेल. अर्थात, ही बाब त्या व्यक्तीच्या हातात नाहीच ! पण तोच व्यक्ती स्वतःचे नाव, गाव, संघटना आणि प्रश्न एका स्वतंत्र राजकीय डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदवतो, तेव्हा संबंधाचे स्वरूप बदलते. येथे ‘पोस्ट’ एका क्षणभंगुर सोशल मीडिया कंटेंट मधून ‘नोंद’ बनते. आणि हीच नोंद पुढे ‘डेटा’ बनू शकते. हाच राहूल गांधी यांच्या ‘सत्याग्रह’चा सर्वांत महत्त्वाचा आणि दूरगामी पैलू आहे.
राहुल गांधींनी सत्याग्रह या प्लॅटफॉर्मची घोषणा करताना त्याला सोशल मीडिया अल्गोरीदमला पर्याय म्हणून सुरू केल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे तसे थेट भाष्य करणे योग्य होणार नाही. मात्र त्याची तांत्रिक रचना पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, फेसबुक, युट्युब वा इन्स्टावरील लाईक्स आणि शेअर्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी लोकांना थेट स्वतःच्या संकेतस्थळावर आणणे, त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रश्नांची इत्यंभूत माहिती घेणे, डिजीटल मॅप वर ती मांडणे आणि पुढे त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची व्यवस्था तयार करणे, हे स्वमालकीच्या डिजीटल मंचच्या दिशेने जाणारे पाऊल आहे.
डिजीटल विश्वातील कोणत्याही सोशल मंचावरील फॉलोअर्स हे आपले नसतात. म्हणजेच इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब, एक्स आदींवरील फॉलोअर्स हे प्रत्यक्षात त्या-त्या मंचांच्या इको-सिस्टीमधील फॉलोअर्स असतात. पण कुणाच्याही स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर स्वेच्छेने आलेला आणि स्वतःच्या प्रश्नाची नोंद करणारा नागरिक हा पक्षाच्या थेट संपर्काच्या परिघात येऊ शकतो. व्यावसायिक भाषेत ज्याला ‘फर्स्ट पार्टी रिलेशनशीप’ म्हणतात, त्याचे राजकीय रूप येथे तयार होऊ शकते. आणि ही बाब अतिशय महत्वाची अशीच आहे. त्याचे परिणाम किती मोठे असू शकतात याची कल्पना आपल्याला एका उदाहरणावरून करता येईल.
समजा महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांत कापूस उत्पादक शेतकरी वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. सध्याच्या सोशल मीडिया व्यवस्थेत पाच स्वतंत्र आंदोलने, पाच वेगळ्या पोस्ट, पाच वेगळे हॅशटॅग्ज आणि पाच वेगळ्या बातम्या असतील. त्यातील एखादी घटना व्हायरल होईल, बाकीच्या अल्गोरीदमच्या प्रवाहात मागे पडतील. तथापि, एकाच डिजीटल मंचावर ही पाचही आंदोलने ‘कापूस’, ‘शेतकरी’, ‘भाव’ अशा समान वर्गवारीत नोंदविली गेली तर ती एका ‘क्लस्टर’ मध्ये दिसू शकतात. याच प्रश्नावर मध्य प्रदेशात किंवा तेलंगणात संघर्ष सुरू असेल तर त्याचाही संबंध दिसू शकतो. अर्थात, यामुळे अचानक एक स्थानिक आंदोलन ‘राष्ट्रीय पॅटर्न’मध्ये रूपांतरित होऊ शकते. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी ही अतिशय मोठी बाब आहे. कारण निवडणूक निकाल राजकीय पक्षाला कुठे आपली ताकद आहे ते सांगतात; पण अशा प्रकारचे grievance mapping समाजात नेमका असंतोष कुठे आणि कोणत्या कारणासाठी तयार होत आहे हे सांगू शकते.
आजपर्यंत राजकीय पक्षांकडे Constituency Mapping होते. उद्याच्या राजकारणात ‘Grievance Mapping’ तेवढेच महत्त्वाचे ठरू शकते. कोणत्या जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र होत आहे? कुठे परीक्षा आणि पेपर लीकच्या विरोधात विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत? कुठे जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात संघर्ष सुरू आहे? कुठे पाणी, आरोग्य किंवा महिला सुरक्षेचा प्रश्न वाढतो आहे? जर अशी माहिती सतत एका डिजीटल प्रणालीमध्ये जमा होत राहिली तर ती केवळ आंदोलनांची यादी राहत नाही. ती देशातील बदलत्या सामाजिक अस्वस्थतेचा जिवंत डिजिटल नकाशा बनू शकते.
व्यवस्थापनात कस्टमर रिलेशनशीप मॅनेजमेंट म्हटजेच ‘सीआरएम’ ही महत्वाची संकल्पना आहे. स्वत:चा डिजीटल मंच हा राजकीय व्यवस्थापनात जणू काही ‘पॉलिटीकल सीआरएम’ची प्राथमिक भूमिका देखील निभावू शकतो. कॉर्पोरेट जगतातील सीआरएम म्हणजे ग्राहकाने कंपनीशी कुठे संपर्क साधला, त्याची समस्या काय आहे, त्यावर काय कारवाई झाली, पुढील संवाद काय असावा याचा पूर्ण प्रवास नोंदविणारी यंत्रणा होय. राजकारणात असेच मॉडेल विकसित झाले तर नागरिकाचा प्रश्न नोंदविण्यापासून तो स्थानिक कार्यकर्त्यापर्यंत, प्रदेश नेतृत्वापर्यंत, खासदारापर्यंत आणि शेवटी संसदेत पोहोचण्यापर्यंत संपूर्ण ‘सिस्टीम’ तयार होऊ शकते.
ही बाब राजकीय प्रचार तंत्राच्या अगदी उलट आहे. आतापर्यंत पक्षाकडून संदेश नागरिकांकडे जात होता. आता नागरिकाकडून प्रश्न पक्षाकडे येतो. आणि पक्ष त्या प्रश्नाभोवती नेटवर्क तयार करू शकतो. यातून ‘ब्रॉडकास्ट पॉलिटिक्स’ हे ‘नेटवर्क पॉलिटीक्स’मध्ये परिवर्तीत होऊ शकते. आता डिजिटल राजकीय युद्ध केवळ पक्ष विरुद्ध पक्ष असे राहिलेले नाही. आता त्यात तिसरा अत्यंत प्रभावशाली आयाम म्हणजे प्लॅटफॉर्म तर चौथा अल्गोरीदम होय. एक पक्ष संदेश तयार करतो. दुसरा पक्ष प्रतिवाद करतो. पण या दोघांपैकी कोणाचा संदेश नेमक्या कोणत्या व्यक्तीसमोर आणि किती वेळा दिसणार, यावर अल्गोरीदमचे नियंत्रण असते.
या कारणामुळेच जगभरातील राजकीय नेते आणि माध्यम संस्थांसमोर एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे—आपल्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचण्यासाठी कायम दुसऱ्या कंपनीच्या अल्गोरीदमवर अवलंबून राहायचे का? राहूल गांधी यांच्या ‘सत्याग्रह’चे राजकीय तंत्रज्ञान याच प्रश्नातून अधिक स्पष्ट होते. सोशल मीडिया ‘डिस्कव्हरी’साठी उपयुक्त असला तरी स्वतःचा मंच हा ‘रिलेशनशीप’साठी उपयोगी पडतो. भविष्यात लोक भलेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्याग्रहपर्यंत येतील. तथापि, येथे नोंदणी करताच सोशल मीडियावरील अवलंबीत्व पूर्णपणे नाहीसे होईल. याचा विचार करता, इथून पुढे राहुल गांधींची स्वतःची ‘पॉलिटीकल डिजीटल इको-सिस्टीम’ विकसित होऊ शकते का, हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे. आज साध्या वेब पेजच्या स्वरूपातील हा मंच भविष्यात मोबाईल ॲपमध्ये सहजपणे परिवर्तीत होऊ शकतो. यात अलर्टसह अनेक सुविधा देखील सहजपणे देता येतील. तर यालाच एका सोशल नेटवर्कमध्ये देखील परिवर्तीत करणे फारसे कठीण नाही !
राजकीय माहितीचा प्रवाह आता पारंपरिक माध्यमांच्या हातात एकवटलेला राहिलेला नाही. यामुळे आधुनिक राजकीय पक्षांना एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढावे लागते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, स्वतःची सोशल मीडिया खाती आणि आता स्वतःचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म ! यातून राजकीय पक्ष हळूहळू स्वतःच मीडिया+डेटा+कम्युनिटी+ऑर्गनायझेशन अशी चौपदरी यंत्रणा बनत आहेत. पण इथे लोकशाहीच्या दृष्टीने दुसरी, अधिक गंभीर बाजूही आहे. माहितीची सुरक्षा ! कुणीही सत्याग्रह अथवा कोणत्याही पक्षाच्या डिजीटल मंचावर मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आदींसारखी वैयक्तीक माहिती नोंदवली तर तिचा गैरवापर तर होणार नाही ना ? याची खात्री स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाने शक्तीशाली राजकीय प्रणाली विकसित केली आहे. यात बुथ मॅनेजमेंटच्या जोडीला गतीमान सोशल मीडियाची जोड देण्यात आली आहे. काँग्रेसने देखील अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये समाज माध्यमांमधील आपली स्थिती सुधारली असून ‘सत्याग्रह’ हे याचेच पुढील पाऊला मानावे लागणार आहे. या प्रयोगाकडे अंधभक्ती वा अंधविरोधातून नव्हे तर तटस्थपणे पहावे लागणार आहे. हा प्रयोग भलेही क्रांतीकारी नसेल तथापि, याकडे दुर्लक्ष देखील करता येणार नाही. कारण भारतीय राजकीय प्रचाराच्या उत्क्रांतीत प्रत्येक टप्प्यावर माध्यम बदलले आणि त्यासोबत सत्ता मिळविण्याची पद्धतही बदलली.
एक काळ भित्तीफलक आणि पोस्टर्सचा होता. नंतर वृत्तपत्रांचा ! मग रेडिओ आणि दूरचित्रवाणीचा दबदबा होता. यानंतर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, व्हाटसॲप, ट्विटर आदी सोशल नेटवर्कचे युग आले. आता पुढचा काळ कदाचित स्वमालकीच्या डिजीटल मंचचा असेल. जिथे पक्ष केवळ संदेश प्रसारित करणार नाहीत; ते स्वतःच्या ‘डिजीटल कम्युनिटीज’ उभारतील. ते केवळ फॉलोअर्स वा लाईक्स मोजणार नाहीत तर महत्वाचे मुद्दे जमा करतील. ते केवळ व्हायरल कंटेंट तयार करणार नाहीत तर नागरिक आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील थेट ‘डिजीटल रिलेशनशीप’ तयार करतील. आणि अर्थातच एआयमुळे या सर्व प्रक्रियेला आणखी अफाट वेग मिळणार आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता, भविष्यातील राजकीय युद्धात सभेतील गर्दी, सोशल मीडियातील प्रचारतंत्र या बाबी राहतीलच; पण त्यांच्यापेक्षा अधिक मौल्यवान गोष्ट असेल की, कोणाकडे स्वतःचे नेटवर्क आहे? कोणाकडे स्वतःचा डेटा आहे ? आणि आणि कोणाकडे नागरिकांशी थेट संवाद साधणारी स्वतःची ‘डिजीटल इकोसिस्टीम’ आहे ? राहुल गांधींच्या ‘सत्याग्रह’ या डिजीटल मंचचे अंतिम राजकीय यश आज सांगता येणार नाही. पण त्याने एक प्रश्न निश्चितपणे भारतीय राजकारणासमोर ठेवला आहे की, सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमने तुमचा राजकीय संदेश कोणापर्यंत पोहोचवायचा हे ठरविण्याची वाट पाहायची, की त्या अल्गोरिदमच्या पलीकडे जाऊन स्वतःचेच ‘डिजिटल मैदान’ उभे करायचे ? कदाचित भारतीय राजकीय प्रचारयुद्धाचा पुढचा अध्याय याच प्रश्नाच्या उत्तरातून लिहिला जाणार आहे. आणि याचा राहूल गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेसला काय लाभ होणार ? भाजप याचा प्रतिकार कसा करणार ? याची उत्तरे देखील त्यापेक्षा अधिक उत्कंठावर्धक राहणार आहेत.