नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतरवर धडकलेले आंदोलन आणि त्याचे देशभरात उमटलेले वादळी पडसाद या संपूर्ण संघर्षात एक कमालीची थरारक आणि अभूतपूर्व गोष्ट घडली. तरुणाईच्या डिजिटल स्मार्टपणासमोर खाकी वर्दीतील पारंपरिक सुरक्षा यंत्रणा अक्षरशः हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या नव्या पिढीने अत्यंत खुबीने कायदा व सुव्यवस्थेच्या जुनाट प्रणालीसमोर ‘प्रति-निगराणी’ म्हणजेच ‘काऊंटर-सर्व्हायलन्स’ची एक अशी अदृश्य भिंत उभी केली, जिने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, आगामी काळात कोणतीही निदर्शने हाताळताना पोलिसांना कमालीच्या सतर्कतेची आणि नव्या रणनीतीची गरज भासणार आहे. पहा याच विषयावरील माझे जेन-झी आंदोलनाबाबतचे तिसरे भाष्य !
अलीकडेच पार पडलेल्या देशातील तरूणाईच्या आंदोलनातील अनेक क्षणचित्रे इतिहासात कायमची अंकीत झाली आहेत. यात प्रामुख्याने यातील आंदोलक आणि पोलिस यंत्रणेतील संघर्ष हा असंख्य रील्सच्या माध्यमातून जगापर्यंत पोहचला. याच्या सोबत पोलिस आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांची उडालेली धांदल ही देखील संपूर्ण जगाने पाहिली. वास्तविक पाहता, कोणत्याही आंदोलनाचा प्रतिकार करणे, याला उधळून लावणे वा याची व्याप्ती मर्यादीत करणे यासाठी पोलीस, निमलष्करी आणि लष्करी जवानांच्या तुकड्या उपयुक्त ठरत असतात. जंतर-मंतर येथे २० जुलै रोजी देखील याच पारंपरीक ताकदीच्या भरवश्यावर पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. यात लाठीमार, अश्रूधुराच्या नळकांड्या, पॅलेट गन आदींचा विपुल वापर करण्यात आला.
https://shekharpatil.in
यातून आंदोलन दबण्याऐवजी स्प्रींगसारखे उसळून तर आलेच पण पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीची ही भेदकता लाखो व्हिडिओंच्या रूपात सोशल मीडियावर धडकली आणि एकच प्रचंड खळबळ उडाली. खिळे ठोकलेल्या दांडक्यांनी झालेली अमानुष मारहाण, साध्या कपड्यांत आलेली आणि पोलिसांसारखी मुळीच न दिसणारी ओळखपत्रविरहित तरुणांची संशयास्पद फौज, तसेच त्यांनी आंदोलकांवर केलेला थेट हल्ला या साऱ्या गोष्टी अवघ्या काही तासांत जगासमोर उघड्या पडल्या. यामुळे जेन-झीच्या या क्रोधाचा वणवा देशभर पेटला. या धक्क्यातून सावरत दुसऱ्याच दिवसापासून पोलीस यंत्रणेने विलक्षण संयम दाखवला, जो शेवटपर्यंत टिकून राहिला. या अभूतपूर्व बदलाला कारणीभूत ठरली ती तरुणाईने स्मार्टफोनच्या बळावर उभी केलेली हीच प्रति-निगराणी यंत्रणा.
या आंदोलनादरम्यान अनेक क्षणी पोलीस यंत्रणा तरूणाईसमोर स्पष्टपणे निरूत्तर आणि हतबल झाल्याचे चित्र समोर आले, आणि हे चित्र पारंपरिक बंदोबस्ताच्या प्रतिमेला छेद देणारे ठरले. अनेक व्हिडिओंमध्ये तरुण आंदोलक पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर डोळ्यात डोळे टाकून थेट प्रश्न विचारताना दिसले- ‘आम्ही न्याय्य हक्कासाठी लढतोय, मग आमच्यावरच लाठी का उगारता’ ? , ‘तुमच्या मुलांचेही भविष्य याच व्यवस्थेत घडणार आहे, मग तुम्ही कोणाच्या बाजूने उभे आहात’ ? अशा स्वरूपाचे थेट, भावनिक आणि नैतिक पेचात टाकणारे प्रश्न आंदोलकांनी विचारले, आणि अनेक प्रसंगी उत्तरादाखल पोलीस अधिकारी निरुत्तर होत, मान खाली घालून शांत उभे राहिल्याचे दिसले. त्यांच्या लक्षात आले की, आपला साधा क्रोधाचा कटाक्ष वा संतप्त प्रतिक्रिया ही क्षणार्धात व्हायरल होईल. कारण, समोर उभी असलेली तरुणाई हातात स्नायपरसारखे स्मार्टफोन्स रोखून धरून होती. म्हणजे आंदोलकांच्या हातातील स्मार्टफोन हा त्यांच्यासाठी एकाच वेळी शस्त्र आणि ढाल या दोन्ही स्वरूपांमध्ये वापरण्यास उपलब्ध होता.
एरवी आंदोलनस्थळी पोलिसांची देहबोली आत्मविश्वासपूर्ण आणि आदेशात्मक असते, मात्र या आंदोलनादरम्यान अनेक क्षणचित्रांत हीच देहबोली संकोचलेली, बचावात्मक आणि काहीशी असहाय्य दिसून आली. एका प्रसंगात तर एक तरुणी थेट पोलिसांच्या वाहनासमोर येऊन उभी राहिली असतानाही तिला ढकलून किंवा जबरदस्तीने बाजूला करण्याचे धाडस पोलिसांनी दाखवले नाही; उलट वाहन थांबवून, संयमाने तिला बाजूला होण्याची विनंती करण्यात आल्याची बाब विलक्षण आश्चर्यकारक असून ती प्रति-निगराणीपणानेच शक्य झाल्याचे आपण म्हणू शकतो.
भूतकाळात आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवणे, माहितीची नाकेबंदी करणे, रसद तोडणे किंवा बळाचा वापर करून निदर्शने पांगवणे हे प्रशासनासाठी सोपे मानले जात होते. मात्र, जंतर-मंतरवरील या घडामोडींनी हे सिद्ध केले की, कॅमेरा आणि हाय-स्पीड इंटरनेटने सज्ज असलेली नवी पिढी ही राज्यव्यवस्थेच्या प्रत्येक हालचालीवर स्वतःचे बारीक लक्ष ठेवून आहे. एखादी घटना घडल्यापासून ती जगभरात थेट प्रसारित (लाइव्ह स्ट्रीम) होईपर्यंत लागणारा वेळ आता मिनिटांवरून सेकंदांवर आला आहे. जेव्हा आंदोलकांना हटवण्यासाठी किंवा पांगवण्यासाठी पोलीस अथवा सुरक्षा दलांनी हालचाली सुरू केल्या, तेव्हा शेकडो स्मार्टफोनचे कॅमेरे एकाच वेळी सुरू झाले. पोलीस अधिकाऱ्यांचे बिल्ले, नेमप्लेटस, त्यांची भाषा, आंदोलकांवर झालेला बळप्रयोग आणि प्रशासकीय त्रुटी यांचे चित्रीकरण थेट सोशल मीडियावर अपलोड होऊ लागले. डिजिटल जगतात या तंत्राला ‘एक्सपोज करणे’ म्हटले जाते. या आंदोलनाने सिद्ध केले की, तरुण पिढी आता प्रशासकीय कृतींचे केवळ मूक प्रेक्षक किंवा बळी उरलेली नाही, तर ती स्वतः प्रत्येक घडामोडीची मुख्य साक्षीदार आणि व्यापक अर्थाने वार्ताहर बनली आहे. याचाच सर्वात मोठा फटका पोलीस यंत्रणेला बसला.
पारंपरिकरित्या सर्व्हायलन्स म्हणजे राज्ययंत्रणेने नागरिकांवर ठेवलेली नजर असा अर्थ घेतला जातो- सीसीटीव्ही कॅमेरे, गुप्तचर यंत्रणा, फोन टॅपिंग वगैरे. मात्र गेल्या दशकभरात विशेष करून सोशल मीडिया प्रभावी बनल्यानंतर जगभरातील अभ्यासकांनी ‘सूस-व्हेलन्स’ (Sousveillance) या संकल्पनेकडे लक्ष वेधले आहे- म्हणजेच खालून वरच्या दिशेने होणारी नजर, ज्यात सर्वसामान्य नागरिक आपल्या हातातील उपकरणांच्या साहाय्याने सत्ताधारी यंत्रणांवर नजर ठेवतात. नव-तरुणाईने जंतर-मंतरवर उभी केलेली प्रणाली ही याच प्रति-सर्व्हायलन्सचे जिवंत आणि अत्यंत प्रगत उदाहरण आहे. पोलीस यंत्रणा ही सीसीसीटीव्ही, ड्रोन, फेस-रेकग्निशन सॉफ्टवेअर आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे नागरिकांवर आणि आंदोलकांवर लक्ष ठेवायची. याला आपण ‘सर्व्हायलन्स’ म्हणजेच राजकीय किंवा प्रशासकीय निरीक्षण म्हणतो. मात्र, जंतर-मंतरवर घडलेल्या प्रकाराने या संकल्पनेचे स्वरूपच उलटे करून टाकले.
या साऱ्या प्रसंगांचा एकत्रित अन्वयार्थ लावायचा झाल्यास, असे म्हणता येईल की जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाने पोलिसांसमोर एक नवी, अलिखित पारदर्शकतेची चौकट निर्माण केली आहे. ही चौकट कोणत्याही कायद्याने किंवा नियमावलीने लादलेली नाही, तर ती सभोवताली सतत सक्रिय असलेल्या असंख्य कॅमेऱ्यांच्या जाणिवेतून उत्स्फूर्तपणे उभी राहिली आहे. जेव्हा प्रत्येक हालचाल टिपली जाण्याची, आणि काही क्षणांतच त्या कृतीचे विश्लेषण, टीका आणि प्रसार होण्याची शक्यता सतत डोक्यावर टांगलेली असते, तेव्हा पोलिसांचा नेहमीचा आत्मविश्वासपूर्ण आणि निर्णायक पवित्रा आपोआपच सौम्य आणि सावध बनतो.
याला काहीजण पोलिसांची जबाबदार वर्तणूक मानतील, तर काहीजण याकडे यंत्रणेच्या अधिकारशक्तीचे क्षरण म्हणूनही पाहतील. मात्र दोन्ही दृष्टिकोनांतून एक समान निष्कर्ष निघतो- आता पोलिसांना बळाचा वापर करण्यापूर्वी, किंबहुना एखाद्या साध्या इशाऱ्याचा वापर करण्यापूर्वीही, आपली कृती समाजमाध्यमांवर कशी सादर होईल आणि तिचे सार्वजनिक पडसाद काय उमटतील, याचा विचार करावा लागतो आहे. या अर्थाने, तरुणाईने प्रश्न विचारण्याच्या आणि कॅमेऱ्यात टिपण्याच्या केवळ कृतीतूनच पोलीस यंत्रणेवर एक प्रकारचे सामाजिक उत्तरदायित्व ( सोशल अकाऊंटेबिलीटी ) लादले गेले आहे, जे औपचारिक कायद्यापेक्षाही अधिक तात्काळ आणि परिणामकारक ठरताना दिसते.
पारंपरिक सर्व्हायलन्स प्रणालीमध्ये सुसंघटित रचना, केंद्रीय नियंत्रण, दीर्घकालीन डेटा साठवणूक आणि विश्लेषणाची क्षमता असते. जंतर-मंतरवरील स्मार्टफोन-आधारित दस्तऐवजीकरण मात्र त्या तुलनेत विखुरलेले, तात्कालिक आणि मुख्यतः भावनिक प्रतिक्रियेवर आधारित होते. तरीही, या घटनेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जेव्हा हजारो नागरिक एकाच वेळी, एकाच परिसरात, एकाच घटनेचे चित्रीकरण करत असतात, तेव्हा त्यातून एक प्रकारचा ‘सामूहिक दृश्य-पुरावा’ ( कलेक्टीव्ह व्हिज्युअल एव्हीडन्स ) तयार होतो, ज्याला दुर्लक्षित करणे कोणत्याही यंत्रणेला अवघड जाते. शिवाय समाजमाध्यमांचे अल्गोरिदम अशा प्रकारच्या भावनिक आणि संघर्षात्मक कंटेंटला अधिक वेगाने प्रसारित करतात, त्यामुळे एखाद्या किरकोळ घटनेचेही रूपांतर काही तासांतच राष्ट्रीय पातळीवरील वादंगात होऊ शकते. या अर्थाने, जरी ही एक औपचारिक ‘प्रणाली’ नसली, तरी तिचा परिणाम मात्र एखाद्या सुसंघटित सर्व्हायलन्स यंत्रणेइतकाच, किंबहुना काही वेळा त्याहूनही अधिक तीव्र ठरू शकतो, हे नाकारता येत नाही. जंतर-मंतर आणि देशभरातील विविध आंदोलनांमध्ये ही बाब अधिक भेदकपणे समोर आली आहे.
पूर्वीच्या काळात जर एखाद्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अवाजवी बळप्रयोग केला किंवा नियमबाह्य कारवाई केली, तर त्याची बातमी दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत किंवा संध्याकाळच्या बातम्यांमध्ये यायची. त्यातही पोलीस प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी किंवा घटनेला वेगळे वळण देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायचा. प्रकरण फार चिघळले तर चौकशी समित्या वगैरे नियुक्त होऊन कधी तरी क्लिन चीट मिळत असे. परंतु, जंतर-मंतरच्या आंदोलनाने हे वेळेचे अंतर पूर्णपणे पुसून टाकले आहे. जेव्हा एखादा पोलीस कर्मचारी किंवा अधिकारी गैरवर्तन करतो किंवा बळाचा गैरवापर करतो, तेव्हा त्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग सुरू असते. लाखो लोक ते प्रत्यक्ष पाहत असतात. यामुळे, पोलिसांना मिळणारा ‘रिस्पॉन्स टाईम’ संपुष्टात आला असून, त्यांची प्रत्येक कृती ही तात्काळ सार्वजनिक न्यायालयात उघडी पडत आहे. पोलीस हे कायदेशीर चौकटीत लिखीत एफआयआर दाखल करतात, तर आंदोलकांनी गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच अलीखीत व्हीज्युअल प्रत्यारोपपत्र दाखल केल्याचे आपल्याला दिसून आले. पोलीस कित्येक दिवसांनी न्यायालयात पुरावे दाखल करतात, तर आंदोलक मात्र तात्काळ व्हायरल व्हिडीओजच्या माध्यमातून जनतेच्या न्यायालयात आपली बाजू मांडतात.
स्मार्टफोनच्या या युगात लहानशी चूक किंवा अविचाराने उगारलेली काठी संपूर्ण देशात, किंबहुना जगभरात पोलिसांच्या प्रतिमेला धुळीस मिळवू शकते. याचेच एक समर्पक उदाहरण म्हणजे मुंबईत एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलकांना धमकावतांना त्यांना ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याचा व्हायरल झालेला व्हिडीओ होय. यातून आंदोलन करणाऱ्या तरूणांना अशाच प्रकारे अडकवण्यात येईल असे नॅरेटीव्ह तयार होऊन ते तात्काळ जगभरात पसरले. तर बिहारमधील आंदोलनात एक पोलीस थेट एके-४७ मधून गोळ्या झाडत असल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यावर प्रचंड खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. यामुळेच येणाऱ्या काळात आंदोलने हाताळताना पोलिसांना केवळ कायद्याच्या अधिकाराचा, शारीरिक ताकदीचा किंवा जमावबंदीच्या कलमांचा वापर करून चालणार नाही. त्यांना अत्यंत संयम, कायदेशीर चौकटीचे तंतोतंत पालन आणि संवादकौशल्य यांचा अवलंब करावा लागेल. पोलिसांना आता हे मानणे भागच आहे की, आंदोलनाच्या मैदानात ते एकटेच निरीक्षक नाहीत, तर त्यांच्या प्रत्येक पावलावर, प्रत्येक हालचालीवर आणि संभाषणावर शेकडो उच्च-क्षमतेच्या कॅमेऱ्यांची आणि मायक्रोफोन्सची नजर आणि त्याला क्षणार्धात जगापर्यंत पोहचवणाऱ्या कुशल जेन-झी तरूणांची तटबंदी आहे.
पूर्वी पोलीस दलाच्या कारवाईबाबतची माहिती मुख्यतः अधिकृत निवेदने, पत्रकार परिषदा किंवा मोजक्या पत्रकारांच्या वार्तांकनातूनच बाहेर येत असे. आता मात्र आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात स्मार्टफोन असल्याने तो देखील ‘पत्रकार’ च असतो. यामुळे पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीचे- मग ती योग्य असो वा अयोग्य- तत्काळ दस्तऐवजीकरण होते आणि ते सार्वजनिक चव्हाट्यावर येते. ही प्रक्रिया दुधारी तलवारीसारखी आहे. एका बाजूला यामुळे पोलिसांच्या अतिरेकी बळाच्या वापराला आळा बसण्याची शक्यता वाढते, कारण प्रत्येक कृती कॅमेऱ्यात बंदिस्त होण्याची भीती असते. दुसऱ्या बाजूला मात्र संदर्भाशिवाय, संपादित किंवा तोडूनमोडून सादर केलेले व्हिडिओ चुकीचे कथनही तितक्याच वेगाने पसरवू शकतात, ज्यामुळे पोलिसांवरील अन्याय्य आरोपांचाही धोका निर्माण होतो.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या दरम्यान, दिल्ली पोलिसांना व्हायरल झालेले १५ व्हिडिओ खोटे असल्याचे स्पष्ट करावे लागले, यावरूनच हे स्पष्ट होते की सूस-व्हेलन्सच्या या नव्या युगात सत्य आणि असत्य यांच्यातील सीमारेषा किती धूसर होत चालली आहे. एका क्षणी अपलोड झालेला व्हिडिओ काही मिनिटांतच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो, आणि तोवर त्यामागील सत्यता पडताळण्याची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नसते. यामुळे केवळ पोलिसांवरच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासनावरच ताण येत असल्याचेही अनेकदा दिसून आले आहे. यात पोलीसांना अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून आपल्या कारवाईच्या विरोधात अपप्रचार तर सुरू नाही ना ? यावर लक्ष ठेवून असा प्रकार घडत असल्यास याला प्रतिकार करावा लागला आहे.
तरुण पिढीच्या या डिजिटल क्रांतीमुळे पोलिसांवर नैतिक दबाव वाढला असला, तरी सुरक्षा यंत्रणांसाठी ही परिस्थिती संपूर्णपणे नवीन धोरणे आखण्याची वेळ घेऊन आली आहे. पोलिसांनी आता आपल्या रणनीतीत बदल करण्यास सुरुवात केली पाहिजे आणि बहुधा ते करतीलही. पहिली गोष्ट म्हणजे, आता कोणतीही पोलीस कारवाई- मग ती कितीही किरकोळ असो- क्षणार्धात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनू शकते. एखाद्या अधिकाऱ्याने आंदोलकांवर हात उगारला, अपशब्द वापरले किंवा अमानुषपणाचा वापर केला, तर ते दृश्य काही मिनिटांतच जगभरातील प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे पोलीस दलांना प्रशिक्षण, संयम आणि प्रमाणबद्ध बळाच्या (प्रपोर्शनेट फोर्स ) वापराबाबत अधिक काटेकोर राहावे लागेल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, पोलिसांना आता स्वतःच्या कृतींचे दस्तऐवजीकरण करण्याची गरजही अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. अनेक देशांमध्ये पोलिसांनी बॉडी कॅमेरे परिधान करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रसंगाचे तटस्थ आणि अधिकृत दस्तऐवजीकरण उपलब्ध राहील आणि एकतर्फी, संपादित व्हिडिओंच्या आधारे होणाऱ्या आरोपांना योग्य उत्तर देता येईल. आपल्याकडेही याचा प्राथमिक वापर सुरू झाला असून लवकरच अशा तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर भविष्यात अपरिहार्य ठरू शकतो. जंतर-मंतरवरील अनुभवानंतर दिल्ली पोलिसांनी स्वतःचे तथ्यपडताळणी पथक कार्यान्वित केले, हे देखील याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येतील.
तिसरी आणि तितकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे, संवाद आणि पारदर्शकतेची गरज ! जेव्हा पोलीस आयुक्त स्वतः नियंत्रण कक्षात बसून परिस्थितीवर लक्ष ठेवतात आणि पत्रकार परिषदा घेऊन आपली बाजू मांडतात, तेव्हा हे स्पष्ट होते की आता पोलिसांना केवळ बंदोबस्ताची जबाबदारी नव्हे, तर जनसंपर्क आणि कथन-व्यवस्थापनाचीही ( नॅरेटीव्ह मॅनेजमेंट ) जबाबदारी घ्यावी लागते आहे. डिजिटल युगात कोणतीही घटना घडल्यानंतर काही मिनिटांतच त्याविषयीचे कथन तयार होते, आणि जर अधिकृत यंत्रणा यात मागे राहिली, तर अनधिकृत, असत्यापित किंवा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित कथनांनाच अधिक बळ मिळण्याचा धोका असतो. यातून परिस्थिती चिघळू शकण्याचा धोका असल्याने काळजी घ्यावी लागणार आहे.
चौथी बाब म्हणजे कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीचे नवे परिमाण. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने आदेशाचे पालन करण्यास नकार देत राजीनामा दिल्याची घटना जेव्हा सार्वजनिक होते, तेव्हा ती केवळ त्या एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित राहत नाही. अशा घटनांमुळे पोलीस दलातील अंतर्गत आदेश-साखळी, सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर आणि व्यावसायिक नीतिमत्ता यांविषयीही सार्वजनिक चर्चा सुरू होते. यामुळे याबाबत सजग रहावे लागणार आहे. पाचवी आणि महत्वाची बाब म्हणजे पोलिसांमध्ये आता फक्त शारीरीक बळच नव्हे तर तांत्रीक कौशल्य देखील अपरिहार्य झाले आहे. यात अद्ययावत प्रणाली हाताळण्यासाठीची प्रशिक्षणे अनिवार्य होणार आहेत.
आता फक्त दोन-पाच वर्षे वेळ फास्ट-फॉरवर्ड करून विचार करा की, अलीकडच्या जंतर-मंतर प्रमाणेच भविष्यातही एक आंदोलन सुरू आहे. तेव्हा आंदोलकांच्या हातात स्मार्टफोन्स तर पोलिसांच्या शरीरावर कॅमेरे लावलेले असतील. आताच मेटा गॉगल्स सारखी अनेक उपकरणे बाजारात आहेत. येत्या काळात रेकॉर्डींग करण्यास सक्षम असणारी वेअरेबल्स ( परिधान करण्यायोग्य उपकरणे ! ) देखील सहज उपलब्ध असतील. म्हणजे या सर्वांच्या बळावर आंदोलक एकीकडे समाज माध्यमातील जनतेच्या न्यायालयात आंदोलक आपली भूमिका जोरकसपणे मांडतील, तर त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी पोलिसांना देखील सोशल मीडियातून आपली बाजू भक्कम दृश्य पुराव्यांसह मांडावी लागेल. म्हणजेच जंतर-मंतरवरील डिजीटल लढाईत तरूणांनी बाजी मारली असली तरी भविष्यात पोलीस दल देखील डिजीटल सतर्क बनून त्यांचा प्रतिकार करेल तेव्हा हा मुकाबला खऱ्या अर्थाने बरोबरीचा असेल. तूर्तास जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि याचे पडसाद म्हणून देशभरात झालेल्या विविध आंदोलकांनी पोलिस यंत्रणेच्या समोर एक जबरदस्त अशी अदृश्य भिंत उभी केली असून यामुळे खाकीला अनेकदा बचावात्मक पवित्रा धारण करावा लागल्याचे कुणालाही नाकारता येणार नाही.