माझा मुलगा जेन-झी वयोगटातला. तो मला नेहमी म्हणतो, ”पप्पा… पत्रकार म्हणून निव्वळ कचरा तयार करतात तुम्ही ! हे बंद करा…नाही तर सुधरा ! माझ्याकडे जर सर्व कारभार दिला तर तुम्हालाही कामावर ठेवणार नाही !” मी यावर काही बोलूच शकत नाही.. त्याच्याच वयोगटातील अन्य मुले-मुलींचाही प्रसारमाध्यमे, पत्रकार व पत्रकारीता याबाबतचा अनुभव फारसा चांगला नसल्याचेही मी सातत्याने अनुभवतो. कारण ते ना वर्तमानपत्र वाचतात वा टिव्हीवरील बातम्या पाहतात ! याचमुळे मनात प्रश्न मात्र राहतोच — ”तरुणाईला मीडियाचा एवढा राग का यावा ?”
शेखर पाटील
याचं उत्तर मला जेन-झीच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनातून मिळालं. या आंदोलनात तरुणांनी राजकारणी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणा व या सगळ्यांबरोबर मीडियालाही फाट्यावर मारलं. आणि यातून एक प्रश्न पुढे आला: तरुणाईला आता मेनस्ट्रीम मीडियाची गरजच उरलेली नाही का ? की सोशल मीडिया हेच त्यांचं मुख्य माध्यम बनलंय ? या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू तपासून पाहण्यासारख्या आहेत. याच माध्यमातून ‘जेन-झी’च्या आंदोलनावरील माझे हे दुसरे भाष्य सादर करतोय !
लक्षात घ्या- ही पिढी वेगळी आहे
‘जेन-झी’ ही पहिली पिढी आहे जी वर्तमानपत्र वाचत किंवा संध्याकाळची बातम्यांची वाहिनी बघत मोठी झालेली नाही. यांचं बालपण, यांची किशोरावस्था गेली स्मार्टफोन, यूट्यूब आणि सोशल मीडिया अल्गोरिदमच्या सोबतीने ! त्यामुळे ‘बातमी’ म्हणजे काय, याची त्यांची व्याख्याच वेगळी आहे. ठराविक वेळी, टिव्हीवर ठराविक अँकरकडून येणारी गोष्ट म्हणजे बातमी — हे समीकरणच त्यांच्याकडे नाही. त्यांच्यासाठी बातमी म्हणजे सतत वाहणाऱ्या माहितीच्या प्रवाहाचा एक भाग. घटनास्थळावरचा एक साक्षीदार स्वतःच पत्रकार बनतो आणि त्याचा काही सेकंदांचा व्हिडिओ, कोणत्याही संपादकीय फिल्टरशिवाय, ‘अनकट’ स्वरूपात लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. अन् तरूणाईसाठी तोच बातमी बनतो. आजच्या तरुणासाठी बातमी म्हणजे सकाळचं वृत्तपत्र किंवा रात्री आठचे न्यूज बुलेटीन नाही — ती इन्स्टाग्रामची एक रील आहे, एक्सवरचा ट्रेंडिंग हॅशटॅग आहे, किंवा व्हॉट्सॲप-टेलिग्रामवरचा एक थेट संदेश, एफबी/युट्युब शॉर्ट आहे. जंतर-मंतरवरचं आंदोलन आणि देशभरात उमटलेले त्याचे पडसाद यातही नेमकं हेच दिसलं.
मुख्य प्रवाहावरचा अविश्वास
या आंदोलनाच्या निमित्ताने आणखी एक ठरक गोष्ट जगासमोर आली, ती म्हणजे तरुण पिढीचा प्रस्थापित वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांवर – ज्याला आपण ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’ किंवा ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमे’ म्हणतो – असलेला तीव्र अविश्वास. आंदोलनाच्या दरम्यान तरुणांनी टीव्ही कॅमेऱ्यांपेक्षा आणि पत्रकारांपेक्षा आपल्या हातातील स्मार्टफोनला अधिक महत्त्व दिले, एवढेच नव्हे तर मेनस्ट्रीम मीडियाला थेट टार्गेट करत त्यांच्या पक्षपाती किंवा दुर्लक्षित वृत्तीचा तीव्र निषेध केला. या आंदोलनाच्या दरम्यान अपवाद वगळता मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांवर तरुणांनी उघडपणे अविश्वास व्यक्त केला. अनेक पत्रकारांना प्रश्न विचारले गेले, काही माध्यमांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले आणि काही वृत्तवाहिन्यांच्या विरोधात अंदोलनाच्या ठिकाणासह सोशल मीडियावर मोहिमाही राबविण्यात आली. हा केवळ भावनिक उद्रेक मानायचा की भारतातील माध्यमविश्व एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे? खरंच नवीन पिढीला प्रस्थापित माध्यमांची गरज उरलेली नाही का ? हे प्रश्न वरकरणी जितके सोपे वाटतात, तितके त्यांचे उत्तर गुंतागुंतीचे आहे.
एका क्लिकवर संपर्काची ताकद !
जंतर-मंतरवरील आंदोलनात समाजमाध्यमांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत अभूतपूर्व होती. कोणत्याही मोठ्या जाहिरातींशिवाय, कोणत्याही बॅनरशिवाय किंवा वृत्तपत्रांमधील आवाहनांशिवाय लाखो तरुण एकाच छताखाली कसे एकत्र आले? याचे उत्तर सोशल मीडियाच्या अफाट ताकदीत दडलेले आहे. इन्स्टाग्रामवरील लाईव्ह व्हिडिओ, रील्स वा मीम्स; एक्सवरील ट्रेंड्स, रेडिटवरील चर्चा आणि फेसबुक/युट्यूबवरील सविस्तर विश्लेषणांनी या आंदोलनाची पायाभरणी केली. जेव्हा एखाद्या विषयावर तरूणाईला एकत्र यायचे असते, तेव्हा त्यांना आता कुठल्याही मोठ्या व्यासपीठाची किंवा नेत्याच्या भाषणाची गरज उरलेली नाही. एका क्लिकवर जगभरातील किंवा देशातील हजारो, लाखो तरुणांशी थेट संपर्क साधण्याची ताकद आज त्यांच्या हातात आहे.
माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाचा अविष्कार
या दृष्टीने पाहता, हे आंदोलन म्हणजे केवळ एक सामाजिक किंवा राजकीय निदर्शन नव्हते, तर माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाचा एक अत्यंत विलोभनीय आणि ऐतिहासिक अविष्कार ठरला आहे. माध्यमांचे लोकशाहीकरण म्हणजे काय? तर पूर्वी माहितीच्या निर्मितीवर, तिच्या संपादनावर आणि प्रसारावर काही मोजक्याच धनदांडग्यांची, कॉर्पोरेट घराण्यांची किंवा राजकीय वरदहस्त असलेल्या माध्यम समूहांची मक्तेदारी असायची. एखादी बातमी जनतेपर्यंत पोहोचवायची की दाबून टाकायची, हे वृत्तपत्रे वा टिव्ही चॅनल्सचे मालक/संपादक ठरवत असत. सर्वसामान्य नागरिकाला फक्त माहितीचा ‘ग्राहक’ बनवून ठेवले गेले होते. परंतु जंतर-मंतरवर तरुणांनी दाखवून दिले की आजचा युवा नागरिक हा केवळ बातम्या वाचणारा किंवा पाहणारा उरलेला नाही, तर तो स्वतः बातमी तयार करणारा ‘निर्माता’ बनला आहे. अर्थात, समाजमाध्यमांमुळे प्रत्येक जणाच्या हातात स्वत:चे माध्यम आल्यामुळे तरूणांचे प्रस्थापित मीडियावरील अवलंबीत्व कमी झाले.
जेव्हा सत्ताधारी किंवा मुख्य प्रवाहातील माध्यमे एखाद्या संवेदनशील मुद्द्यावर मौन बाळगतात, तेव्हा हातातील मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या साहाय्याने देशातील कोणताही नागरिक थेट आंदोलनाच्या मैदानातून किंवा रस्त्यावरून थेट प्रक्षेपण करून सत्य जगासमोर मांडू शकतो. हेच माध्यमांचे खरे लोकशाहीकरण आहे. माहितीची ही नवी व्यवस्था कुठल्याही एका विशिष्ट मालकाची किंवा मुख्य संपादकाची बांधील नाही. इथे प्रत्येक विचार मांडणाऱ्याला, प्रत्येक आवाज उठवणाऱ्याला समान संधी मिळते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात जेन-झी पिढीने या लोकशाहीकृत माध्यमांचा अत्यंत खुबीने वापर केला. त्यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांची वाट न पाहता स्वतःचे लाईव्ह व्हिडिओ सुरू केले, हॅशटॅग्स तयार केले आणि देशभरातील कोट्यवधी लोकांपर्यंत आंदोलनाचा मूळ संदेश जसाच्या तसा, कोणत्याही एडिटिंगशिवाय पोहोचवला. हा केवळ तंत्रज्ञानाचा विजय नसून माहितीच्या जगातील एकाधिकारशाही मोडून काढणारा लोकशाहीचा एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे.
पत्रकारांना दिलेला इशारा
याच आंदोलनादरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर आला, तो म्हणजे आंदोलक तरुणांनी मेनस्ट्रीम मीडियाला दिलेले स्पष्ट संकेत. आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचलेल्या अनेक प्रस्थापित वाहिन्यांच्या पत्रकारांना तरुणांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तरुण उघडपणे सांगत होते की, “आम्हाला तुमच्या टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या सोयीस्कर सत्याची गरज नाही. आमचे सत्य आम्ही स्वतः जगासमोर मांडू.” मेनस्ट्रीम मीडियाला टार्गेट करण्यामागे तरुण पिढीचा एक अत्यंत वैध आणि खोलवर रुजलेला राग आहे. गेल्या काही वर्षांत मुख्य प्रवाहातील टीव्ही वाहिन्यांचे स्वरूप वृत्तवाहिन्यांपेक्षा ‘मनोरंजन वाहिन्या’ किंवा ‘सनसनाटी’ शोधणाऱ्या’ वाहिन्यांसारखे झाले आहे. टीव्ही स्टुडिओमध्ये होणाऱ्या आरडाओरडा करणाऱ्या चर्चा, मुख्य मुद्द्यांना बगल देऊन चालवले जाणारे नरेटिव्ह, टीआरपीसाठी लावला जाणारा मसाला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याऐवजी विरोधी पक्षांना किंवा सामान्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची प्रवृत्ती – या सर्व गोष्टींमुळे तरुण पिढीचा टीव्ही न्यूजवरील विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे. यामुळे अनेक पत्रकारांची हेटाळणी करण्यात आली. या बाबीचे कुणालाही समर्थन करता येणार नाही. तथापि, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी तरूणाईच्या मनात इतकी घृणा कशी निर्माण केली ? यावर नक्कीच चिंतन करता येणार आहे.
आंदोलक तरूणाई ही एकीकडे प्रस्थापित माध्यमांमधील पत्रकारांची खिल्ली उडवत असतांना या आंदोलनाला वास्तविक स्वरूपात जगापर्यंत पोहचवणारे पत्रकार आणि कंटेंट क्रियेटर्स यांना त्यांनी पूर्ण सन्मान दिला. एवढेच नव्हे तर मराठी टिव्ही पत्रकार कपिल राऊत यांची आधी हेटाळणी केल्यानंतर तरूणांनी त्यांची माफी मागून पूर्ण सन्मान देखील दिला. ( याबाबत मी स्वतंत्र पोस्ट लिहतोच आहे ! ) तथापि, या आंदोलनातून युवा वर्गाला मेनस्ट्रीम मीडियाशी काही एक देणे-घेणे नसल्याचे दिसून आले. जंतर-मंतरच्या आंदोलनादरम्यान जेव्हा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सुरुवातीला या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले किंवा त्याला चुकीच्या पद्धतीने प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तरुणांनी स्वतःचे नागरिक पत्रकार ( सिटीझन जर्नालिस्ट ) बनण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी स्वतःचे व्हिडिओ बनवले, लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले, आंदोलनाचे खरे कारण जगासमोर मांडले आणि पाहता पाहता हा मुद्दा सोशल मीडियावर देशातील पहिल्या क्रमांकाचा ट्रेंड बनवला. जेव्हा सोशल मीडियावर या आंदोलनाचा प्रचंड उद्रेक झाला, तेव्हा कुठे नाईलाजाने मेनस्ट्रीम मीडियाला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. हा मेनस्ट्रीम मीडियाच्या नैतिक पराभवाचा आणि डिजिटल मीडियाच्या विजयाचा एक मोठा क्षण होता.
खरं उत्तर काय ?
या संपूर्ण घडामोडींनंतर मुख्य प्रश्न पुन्हा समोर येतो: ”मग खरोखरच नवीन पिढीला प्रस्थापित माध्यमांची गरज उरलेली नाही का ?” या प्रश्नाचे उत्तर थेट ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे देता येणार नाही. या महत्वाच्या विषयाच्या दोन्ही बाजू बारकाईने तपासाव्या लागतील. एका बाजूने पाहिले तर, आजच्या तरूणाईला माहिती मिळवण्यासाठी किंवा स्वतःचा आवाज बुलंद करण्यासाठी प्रस्थापित माध्यमांची मुळीच गरज उरलेली नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आधी मालक वा संपादक कोणतीही बातमी दाबू शकत होता. आजच्या युगात डिजिटल लोकशाहीमुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आज कोणत्याही सामान्य तरुणाकडे जर स्मार्टफोन आणि इंटरनेट कनेक्शन असेल, तर तो संपूर्ण जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेऊ शकतो. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब, एक्स,व्हाटसॲट, टेलीग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी माहितीचे आणि बातमीचे संपूर्ण लोकशाहीकरण केले आहे. आता माहितीवर किंवा बातम्यांवर मूठभर प्रसारमाध्यमांची किंवा कॉर्पोरेट घराण्यांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. त्यामुळे माहिती मिळवणे, तिचा प्रसार करणे आणि जनमत तयार करणे या प्राथमिक कार्यांसाठी तरूणाईला प्रस्थापित माध्यमांची अजिबात गरज राहिलेली नाही.
प्रस्थापित माध्यम संस्था चालवण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च, त्यांच्यावरील राजकीय व कॉर्पोरेट दबाव आणि जाहिरातदारांचे हितसंबंध यांमुळे या माध्यमांच्या निष्पक्षतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. याउलट, सोशल मीडियावर स्वतंत्र पत्रकार, युट्यूबर्स आणि थेट नागरिक कोणत्याही दबावाशिवाय थेट आणि रोकठोक मत मांडू शकतात. जंतर-मंतरवरील आंदोलनातही हेच दिसून आले. तरुणांनी स्वतःच माहिती तयार केली, स्वतःच तिचे संपादन केले आणि स्वतःच ती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवली. या दृष्टीने पाहता, माहितीच्या वितरणासाठी प्रस्थापित माध्यमांचे महत्त्व शून्य झाले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
अनियंत्रीत माहितीचा पूर !
परंतु, या नाण्याची दुसरी बाजू अत्यंत गंभीर आणि विचार करायला लावणारी आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की तरुणांना प्रस्थापित माध्यमांची गरज नाही आणि हे केवळ लोकशाहीकरणाचे विलोभनीय रूप आहे, तेव्हा आपण या डिजिटल क्रांतीमधील एका मोठ्या धोक्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तो धोका म्हणजे – अनियंत्रित माहितीचा पूर, फेक न्यूज (खोट्या बातम्या), प्रोपोगंडा आणि माहितीची सत्यता तपासणाऱ्या यंत्रणेचा ( फॅक्ट चेकींग प्रणाली ) अभाव होय !
जरी प्रस्थापित माध्यमांवर आज अनेक आरोप होत असले आणि त्यांचा दर्जा घसरला असला, तरी संस्थात्मक पत्रकारितेचे ( इन्स्टीट्युशनल जर्नालिझम ) काही मूलभूत नियम असतात. एक जबाबदार वृत्तपत्र किंवा वृत्त वाहिनी जेव्हा बातमी प्रसिद्ध करते, तेव्हा त्या बातमीमागे वार्ताहराचे नेटवर्क, संपादकीय संस्कार, तथ्य पडताळणीची प्रक्रिया आणि कायदेशीर जबाबदारी असते. जर एखाद्या वृत्तपत्राने चुकीची बातमी छापली, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, त्यांना माफीनामा छापावा लागतो. परंतु सोशल मीडियाचे जग हे पूर्णपणे अनियंत्रित आणि अथांग आहे. सोशल मीडियावर मिळणारी प्रत्येक माहिती खरीच असते असे नाही. तिथे अफवा, अर्धसत्य, द्वेषपूर्ण विचार आणि लोकांच्या भावना भडकावणारी माहिती अत्यंत वेगाने पसरते.
आज ‘जेन-झी’ पिढी जरी तंत्रज्ञानस्नेही असली, तरी ती सोशल मीडियावरील ‘अल्गोरिदम’च्या जाळ्यात सहज अडकू शकते. फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा एक्स सारखे प्लॅटफॉर्म युझरला तेच दाखवतात जे त्याला पाहायला आवडते. याला तंत्रज्ञानाच्या भाषेत ‘इको चेंबर’ किंवा ‘फिल्टर बबल’ म्हणतात. म्हणजे, जर एखाद्या तरुणाचे एखादे विशिष्ट राजकीय किंवा सामाजिक मत असेल, तर सोशल मीडियाचा अल्गोरिदम त्याला सतत त्याच मताला पुष्टी देणारे व्हिडिओ आणि पोस्ट्स दाखवत राहतो. यामुळे त्या तरुणाला वाटते की संपूर्ण जगच माझ्या मताचे आहे आणि विरोधी विचारसरणीचे लोक पूर्णपणे चुकीचे आहेत. यामुळे समाजात टोकाचे ध्रुवीकरण वाढीस लागते. अशा वेळी, निष्पक्ष, संतुलित आणि सर्व बाजू मांडणाऱ्या संस्थात्मक पत्रकारितेची – म्हणजेच एका चांगल्या प्रस्थापित माध्यमाची – नितांत गरज असते.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे उदाहरण घेतले तर, तरुणांनी हे आंदोलन सोशल मीडियावरून अत्यंत प्रभावीपणे उभे केले हे मान्य; पण आंदोलनाच्या मागण्यांची तात्विक आणि कायदेशीर बाजू काय आहे? त्या मागण्या पूर्ण झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा इतर घटकांवर काय परिणाम होईल? या विषयाची सखोल विश्लेषणात्मक माहिती देण्याचे काम सोशल मीडियावरील ३० सेकंदांची रील किंवा २८० शब्दांची पोस्ट करू शकत नाही. त्यासाठी सखोल संशोधन करणाऱ्या, अभ्यासू आणि निष्पक्ष माध्यम संस्थांचीच गरज असते. त्यामुळे, “नवीन पिढीला प्रस्थापित माध्यमांची गरज उरलेली नाही का?” या प्रश्नाचे अधिक अचूक उत्तर असे असेल की: नवीन पिढीला आजच्या ‘सध्याच्या रूपातील’ पक्षपाती आणि सनसनाटी शोधक प्रस्थापित माध्यमांची मुळीच गरज उरलेली नाही; परंतु त्यांना एका ‘नव्या, जबाबदार आणि निष्पक्ष’ प्रस्थापित माध्यमांची नक्कीच तीव्र गरज आहे.
हा राग नव्हे, इशारा होता
तरुण पिढीने मेनस्ट्रीम मीडियाला नाकारले आहे, कारण मीडियाने आपल्या मूलभूत कर्तव्यांकडे पाठ फिरवली आहे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे, जनतेचे प्रश्न मांडणे आणि समाजाला योग्य दिशा दाखवणे ही पत्रकारितेची मुख्य ध्येये असतात. परंतु जेव्हा टीव्ही वाहिन्या या केवळ सत्ताधाऱ्यांची तुतारी वाजवणारी वाद्ये बनतात किंवा निरर्थक वादांमध्ये वेळ घालवतात, तेव्हा सुशिक्षित तरुण पिढी त्यांच्याकडे पाठ फिरवते. जंतर-मंतरवर तरुणांनी मेनस्ट्रीम मीडियाला जे टार्गेट केले, तो केवळ राग नव्हता तर ती प्रस्थापित माध्यमांना दिलेली एक धोक्याची घंटा होती. ही तरूणाई प्रस्थापित माध्यमांना सांगत होती की, “जर तुम्ही तुमचे काम प्रामाणिकपणे करणार नसाल, तर आम्ही आमचा रस्ता स्वतः शोधू !” मात्र या मुद्द्याकडे थोडे अधिक सूक्ष्मपणे पाहायला हवे.
मेनस्ट्रीम मीडियावरील ही टीका जितकी व्यापक झाली आहे, तितकीच ती काही वेळा अनाठायीपणे, कोणत्याही फरकाशिवाय सरसकट सर्व मुख्य प्रवाहातील पत्रकारांना लावली जाते, असेही निरीक्षण नोंदवले जाते. यामुळे प्रामाणिकपणे, जोखीम पत्करून काम करणाऱ्या पत्रकारांचेही मोठे नुकसान होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनातही हे दिसून आले— काही निष्पक्ष वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाही केवळ ते मोठ्या वाहिनीचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून विरोधाला सामोरे जावे लागले, अशा तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यामुळे ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यम म्हणजेच शत्रू’ आणि ‘सोशल मीडिया/स्वतंत्र पत्रकारिता म्हणजेच मित्र’ असे सुलभीकरण करणे धोकादायक ठरू शकते.
दोघांनीही बदलायला हवं
आजच्या या परिवर्तनाच्या काळात प्रस्थापित माध्यमांना आत्मपरीक्षण करण्याची प्रचंड गरज आहे. जर वृत्तपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्या वा प्रस्थापित डिजीटल मंचांनाही पुढील दशकात जिवंत राहायचे असेल आणि तरुण पिढीला स्वतःकडे आकर्षित करायचे असेल, तर त्यांना आपल्या कामाच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल करावा लागेल. त्यांना सनसनाटीपणा सोडून देऊन गांभीर्याने पत्रकारिता करावी लागली. तरुणांच्या रोजगाराचे प्रश्न, तंत्रज्ञानातील बदल, हवामान बदल, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि मानसिक आरोग्य यांसारख्या जेन-झीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या विषयांना मुख्य प्रवाहात स्थान द्यावे लागेल. जर प्रस्थापित माध्यमांनी हे बदल स्वीकारले नाहीत, तर ते इतिहासजमा होतील आणि तरुण पिढी त्यांना पूर्णपणे विसरून जाईल.
दुसऱ्या बाजूला, तरुण पिढीने अर्थात जेन-झीने देखील सोशल मीडियाच्या वापराबाबत अत्यंत सतर्क आणि जबाबदार राहण्याची गरज आहे. सोशल मीडिया हे लोकशाहीकरणाचे प्रतीक नक्कीच आहे, पण ते माहितीचे अंतिम आणि एकमेव सत्य असू शकत नाही. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवा, फेक न्यूज आणि भावनिक आवाहनांना बळी न पडता, माहितीची पडताळणी करण्याची सवय तरुणांनी लावून घेतली पाहिजे. केवळ लाईक्स, शेअर्स आणि ट्रेंड्स म्हणजेच यश नव्हे, तर विचारांची परिपक्वता आणि सत्याचा शोध घेणे हे लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचे असते.
शेवटी काय ?
नवीन पिढी आणि प्रस्थापित माध्यमे यांच्यातील हा संघर्ष म्हणजे केवळ दोन पिढ्यांमधील किंवा दोन तंत्रज्ञानांमधील संघर्ष नाही, तर तो ‘पारंपरीक पत्रकारिता’ विरुद्ध ‘डिजिटल लोकशाही’ असा संघर्ष आहे. प्रस्थापित माध्यमांची गरज संपलेली नाही, पण त्यांची आजची जागा आणि त्यांचे स्वरूप नक्कीच बदलले आहे. तरुण पिढीने प्रस्थापित माध्यमांना पूर्णपणे नाकारलेले नाही, तर त्यांनी त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली आहे. जर प्रस्थापित माध्यमे स्वतःमध्ये सुधारणा करून पुन्हा एकदा निष्पक्षता, सत्यता आणि लोकशाही मूल्यांचा स्वीकार करतील, तर हीच तरुण पिढी पुन्हा त्यांच्याकडे वळू शकते. पण जर प्रस्थापित माध्यमे तशीच एकांगी आणि सनसनाटीच राहिली, तर जेन-झी पिढी स्वतःचे डिजिटल विश्व उभारून प्रस्थापित माध्यमांना इतिहासाच्या अडगळीत फेकून देईल, यात शंका नाही. जंतर-मंतरवर घुमलेला तरूणाईचा आवाज हा याच बदलत्या भारताचा, डिजिटल माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाचा आणि एका नव्या क्रांतीचा बुलंद हुंकार आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रस्थापित माध्यमांना परवडणारे नाही, जेन-झी पिढीतील तरूणाईने हाच इशारा दिलेला आहे.
जंतर-मंतरवरील जेन-झी आंदोलनाने एक गोष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित केली आहे- ती म्हणजे, प्रस्थापित माध्यमांची ‘गरज’ संपलेली नसली, तरी त्यांची ‘मक्तेदारी’ नक्कीच संपली आहे. नवी पिढी आता माहितीसाठी एका स्रोतावर अवलंबून नाही; ती अनेक स्रोतांमधून स्वतःचे मत घडवते, आणि त्या प्रक्रियेत जे स्रोत विश्वासघात करतात, त्यांना ती निर्दयपणे नाकारते. हे नाकारणे कधी योग्य पद्धतीने होते, तर कधी अन्याय्यपणे, सरसकट सर्वांना एकाच तराजूत तोलले जाते.
खरा प्रश्न हा ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमे विरुद्ध सोशल मीडिया’ असा द्वंद्वात्मक नसून, ‘विश्वासार्ह पत्रकारिता विरुद्ध अविश्वासार्ह प्रचार’ असा असायला हवा — मग तो प्रचार मोठ्या वृत्तवाहिनीतून येवो किंवा एखाद्या व्हायरल इन्स्टाग्राम रीलमधून. ज्या माध्यम संस्था- मग त्या पारंपरिक असोत वा डिजिटल – सत्य, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मूल्यांशी बांधील राहतील, त्याच पुढील काळात टिकतील आणि नव्या पिढीचा विश्वास संपादन करतील. जंतर-मंतरवरील आंदोलन ही केवळ एका सरकारविरोधातील किंवा एका मंत्र्याविरोधातील लढाई नव्हती; ती एका पिढीने माध्यमांना दिलेला एक स्पष्ट संदेश होता — ‘आम्हाला तुमची गरज आहे, पण तुमच्या अटींवर नाही, तर आमच्या विश्वासाच्या अटींवर.’ हा संदेश ऐकून घेण्याची आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवण्याची तयारी दाखवणारी माध्यमेच, या वेगाने बदलणाऱ्या माहिती-युगात आपले स्थान टिकवून ठेवू शकतील.
सत्याची प्रतिष्ठा टिकवणे कठीण
लोकशाहीकरण म्हणजे केवळ अधिक लोकांना बोलण्याची संधी मिळणे नव्हे; तर माहितीवरची मक्तेदारी संपुष्टात येणे होय. जंतर-मंतर आंदोलनाने हेच दाखवून दिले. कोणत्याही मोठ्या वृत्तवाहिनीच्या ओबी व्हॅनशिवाय लाखो लोकांपर्यंत संदेश पोहोचू शकतो, कोणत्याही संपादकीय परवानगीशिवाय एखादा व्हिडिओ राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू शकतो आणि कोणत्याही स्टुडिओ चर्चेशिवाय जनमत घडू शकते. ही भारतीय माध्यमविश्वातील एका नव्या लोकशाहीची सुरुवात मानली जाऊ शकते. लोकशाहीकरणाचा हा मनमोहक अविष्कार जितका प्रेरणादायी आहे, तितकाच तो जबाबदारीची मागणी करणारा आहे. कारण माहितीची मक्तेदारी मोडणे सोपे असते; परंतु सत्याची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवणे अधिक कठीण असते.
याच अर्थाने जंतर-मंतरवरील आंदोलन हे पारंपरिक माध्यमांच्या अस्ताचा नव्हे, तर माध्यमांच्या नव्या लोकशाहीवादी पर्वाचा प्रारंभ मानता येईल. या नव्या पर्वात वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, स्वतंत्र डिजिटल पत्रकार, यूट्यूब निर्माते आणि सामान्य नागरिक हे सर्व माहितीविश्वातील समान भागीदार बनत आहेत. प्रश्न माध्यमे कोणती, हा राहिलेला नाही; प्रश्न विश्वास कोण कमावतो, हा झाला आहे. आणि भविष्यातील पत्रकारितेचे यश हे याच प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून असेल.