तुमच्या व्यक्तीमत्वावर तुमचाच हक्क आहे का ?

आजच्या लेखाचे शीर्षक हे कुणालाही विचीत्र वाटू शकते. मात्र हा एक अतिशय गंभीर असा विषय असून आपणा सर्वांच्या जीवनाशी निगडीत आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रमाण जितके प्रचंड प्रमाणात वाढतेय, तितक्याच वेगाने व्यक्तीमत्वाच्या गैरवापराचा मुद्दा देखील चिंताजनक बनलेला आहे. याच संदर्भात माजी दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा आश्वासक आणि उदबोधक असाच मानावा लागणार आहे. तथापि, यातूनच एका नव्या सक्षम कायद्याची आवश्यकता देखील अधोरेखीत झाली आहे.

सुनील गावस्कर यांच्या व्यक्तीमत्वासह आवाज क्लोन करून काही डीपफेक व्हिडीओज सोशल मीडियात व्हायरल झालेले आहेत. त्यांनी या संदर्भात न्यायालयात धाव घेऊन यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भात मेटा, अल्फाबेट आदी कंपन्यांना निर्देश देऊन एका आठवड्याच्या आत या प्रकारचे सर्व काँटेंट आपापल्या मंचांवरून हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खरं तर, सुनील गावस्कर यांच्या आधी नामवंत कलावंत तसेच राजकारणी यांनी देखील न्यायालयात याच प्रकारासाठी दाद मागितली होती. यात सर्वप्रथम महानायक अमिताभ बच्चन यांनी सायबरविश्वात आपले व्यक्तीमत्त्व आणि आवाजाची नक्कल करून डीपफेक व्हिडीओ/ऑडिओ व प्रतिमांच्या माध्यमातून बदनामी केली जात असल्याने आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या हक्कांचे (पर्सनॅलिटी राईटस !) रक्षण करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या मागणीला होकार देत त्यांना त्यांच्या व्यक्तीमत्वाचा हक्क प्रदान केला होता. हा निकाल ‘लँडमार्क’ गणला गेला होता.

यानंतर अक्षय कुमार, अनिल कपूर, करण जोहर, कुमार सानू, अरिजीत सिंग, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, आशा भोसले आणि अलीकडच्या काळात सलमान खान व अजय देवगण या अभिनेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर आंध्रचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी देखील ‘पर्सनॅलिटी राईटस’ वरून न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आध्यात्मीक क्षेत्रात श्रीश्री रविशंकर यांनी देखील व्हॉईस क्लोनींग व डीपफेक व्हिडीओजच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतलेली आहे.

दरम्यान, डीपफेकचा फटका फक्त वैयक्तीक पातळीवर नव्हे तर व्यावसायीक क्षेत्रालाही बसला आहे. अनेक उत्पादनांच्या फेक जाहिरातींमध्ये अवास्तव दावे दर्शविण्यात येत असल्याने ग्राहकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याच्या बाबी आधीच घडल्या आहेत. यामुळे सेलीब्रिटींच्या व्यक्तीमत्वाच्या सुरक्षेच्या सोबतच कोणत्याही ब्रँडची सुरक्षा देखील कळीचा मुद्दा बनलेली आहे. यातील सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा अजून गंभीर असाच आहे. अगदी सहजपणे डीपफेक व्हिडीओ तयार करून धर्म, जाती, भाषा, पंथ, राष्ट्रीयत्व आदींवरून दुही निर्माण करणाऱ्या बाबी घडत असल्याचे आपण सर्वजण अनुभवतच आहोत. तर, राजकीय क्षेत्रातील याच्या गैरवापराने अनेक किस्से आपल्याला सांगता येतील.

आधीच खरे आणि खोटे यांच्यातील सीमारेषा धुसर असतांना एआयमुळे सत्य आणि कल्पनेतील रेषा पूर्णपणे नाहीशी होऊ लागली आहे. यामुळे विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून डीपफेक या प्रकारातील खोडसाळ आणि विखारी व्हिडीओज प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होऊ लागले आहेत. वरकरणी कोणत्याही युजरला या प्रकारातील काँटेंट हे विनोदी वाटू शकते. मात्र याच्याच आडून वैयक्तीकरित्या बदनामी करणारे व्हिडीओज देखील बिनदिक्कतपणे शेअर होत आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांचे अशा प्रकारातील व्हिडीओज सर्रासपणे शेअर केले जातात. निवडणुकीच्या कालावधीत तर याला अक्षरश: उत आल्याचे आपण अनुभवले आहे.

दुसरीकडे मनोरंजन क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसत आहे. मध्यंतरी अभिनेता अक्षयकुमारच्या तोंडात एआयच्या मदतीने जातींमध्ये तेढ निर्माण होईल असा शब्द टाकण्यात आल्याने मोठा वाद झाला होता. याच प्रकारे अमिताभ-रेखा-जया बच्चन आणि अभिषेक-ऐश्वर्या-सलमान यांचे अवमानकारक व्हिडीओज देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. रश्मीका मंधाना, कॅटरिना कैफ, ऐश्वर्या राय आदींसारख्या अभिनेत्रींचे डीपफेक अश्लील व्हिडीओज देखील मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आल्याचेही आपल्याला ज्ञात असेलच.

हे सर्व प्रकार घडण्यामागे विद्यमान कायद्यांच्या मर्यादा प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. अर्थात, तंत्रज्ञानाचा आणि त्यात देखील एआयचा प्रसार आधी इतक्या वेगाने झालेला नसल्याने अगदी प्रगत राष्ट्रांमध्ये देखील याबाबत कठोर कायदे नसल्याची बाब आपण समजून घेतली पाहिजे. सद्यस्थितीत भारतात यासाठी एक कायदा नसून विविध कायद्यांमधील तरतुदींना एका पॅचवर्कमध्ये परिवर्तीत करून न्यायाधिश याबाबत निकाल देत असतात. व्यक्तीमत्त्व हक्क कायद्याबाबत आपल्या राज्य घटनेतील ‘कलम-21’ मध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला गोपनीयतेचा अधिकार (राईट टू प्रायव्हसी ) व वैयक्तीक प्रतिष्ठेचा अधिकार ( राईट टू डिग्नीटी ) आणि वैयक्तीक स्वातंत्र्य ( राईट टू लिबट ) प्रदान करण्यात आलेले असून ते व्यक्तीमत्वाच्या अधिकारांचा मूळ पाया होय.

कॉपीराईट कायदा-1957 मधील ‘कलम-38’ अन्वये प्रत्येक कलाकाराला ‘परफॉर्मर्स राईट’ प्रदान करण्यात आला असून त्यांच्या परवानगीशिवाय त्याच्या कलेचा वापर करता येत नाही. याचाच आधार घेऊन न्यायाधिशांनी अलीकडेच ‘एआय व्हॉईस क्लोनींग’ला मज्जाव करणारे निकाल दिले आहेत. ट्रेडमार्क कायदा-1999 मध्ये सेलिब्रीटी वा त्यांच्या ‘कॅचफ्रेजेस’ला ट्रेडमार्क म्हणून नोंदविण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. याच्याच आधारे अनिल कपूरच्या ‘झक्कास’ आणि जॅकी श्रॉफच्या ‘भिडू’ या वाक्यांना कॉपीराईट प्रदान करण्यात आले आहे. आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत तर भारतीय न्यायसंहिता-2023 च्या कलम-356 अंतर्गत वैयक्तीक मानहानीच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. यात ‘बीएनएस’मध्ये सायबर बदनामीचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.

यासोबत ‘कॉमन लॉ’ याच्या अंतर्गत ‘पासींग ऑफ’ तत्वानुसार कलाकारांना त्यांच्या सादरीकरणावर विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत असलेला माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम-2021 मध्ये नियमांचे उल्लंघन करणारी सामग्री काढून टाकण्याचे आणि ती सामग्री होस्ट करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सला मध्यस्थ म्हणून जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर याच आयटी ॲक्टमधील विविध कलमान्वये ओळखीची चोरी, गोपनीयतेचा भंग, डिजीटल माध्यमातून बदनामी आदींबाबत कारवाईची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

यामुळे जेव्हा देखील एआय व्युत्पन्न काँटेंटमुळे वाद निर्माण होतो तेव्हा न्यायाधिश वर नमूद केलेल्या सर्व कायद्यांचा एक जोड म्हणजेच ‘पॅचवर्क’ तयार करून यानुसार, निकाल देत असतात. सुनील गावस्कर आणि इतर सेलीब्रीटींच्या बाबतीत याच्याच आधारे न्यायालयाने निर्देश दिल्याची बाब लक्षणीय अशीच आहे. यात न्यायाधिशांनी प्रामुख्याने दोन प्रणालींचा वापर केला आहे. यात ‘डायनॅमिक इंजेक्शन’च्या अंतर्गत एकच आक्षेपार्ह सामग्री ही अनेकांनी शेअर केली असल्यास ती न्यायालयाच्या एका निर्णयाने सर्व ठिकाणावरून काढून टाकली जाते. तर, जॉन डो/अशोक कुमार खटल्यानुसार, न्यायालय हे अज्ञात उल्लंघनकर्त्यांच्या विरोधात मनाई हुकुम जारी करू शकतात.

अर्थात ही विविध कायद्यांची खिचडी असून यामुळे सरळस्पष्ट व तत्परपणे खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी भारतात व्यक्तीमत्वाच्या हक्कासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा अशी मागणी आता प्रखरपणे करण्यात येत आहे. यात शक्य असेल तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा-2000 आणी डेटा संरक्षण कायदा-2023 यामध्ये सुधारणा करून व्यक्तीमत्वाच्या हक्काचे संरक्षण व डीपफेकबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी. आणि हे शक्य नसेल तर यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा अशी मागणी देखील करण्यात येत आहे.

बरं, यात एक अडचण अशी की, व्यक्तीमत्व हक्क कायदा अंमलात आणतांना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. याचमुळे उपहास (सटायर), विडंबन (पॅरोडी); टिका (क्रिटीसीझम); बातम्यांचे वार्तांकन (न्यूज रिपोर्टींग ) आणि कलात्मक अभिव्यक्ती आदींसारख्या कायदेशीर वापरांना या नियोजीत कायद्याच्या बाहेर ठेवावे लागणार आहे. यासाठी नवीन कायद्यात संतुलन राखावे लागणार आहे.

सोप्या भाषेत सांगावयाचे तर व्यक्तीमत्व अधिकार कायद्यामुळे प्रत्येकाला त्याच्या ओळखीच्या वैयक्तीक आणि व्यावसायिक उपयोगावर नियंत्रण ठेवता येईल. याचे दोन प्रमुख भाग असतील. पहिल्या भागात गोपनीयतेचा हक्क ( राईट टू प्रायव्हसी ) असून यामुळे वैयक्तीक प्रतिष्ठेचे रक्षण होईल. तर दुसरा भाग हा प्रसिध्दीचा हक्क ( राईट टू पब्लीसीटी ) असून यात प्रत्येक व्यक्तीला त्याची मूळ ओळख म्हणजेच नाव, प्रतिमा, आवाज, सही, हावभाव, त्याचे सृजन आणि त्याच्या अन्य विशिष्ट ओळखण्यायोग्य बाबींना संरक्षण मिळेल, अर्थात यांचा कुणीही व्यावसायिक गैरवापर वा त्याला बदनाम करण्यासाठी गैरवापर करू शकणार नाही.

खरं तर, भारतातील विविध कायद्यांना जोडून न्यायालये व्यक्तीमत्व हक्काच्या रक्षणाचे निकाल देत असले तरी यात देखील एक मेख होय. आपल्या न्यायालयांचे निकाल हे भारतापुरतेच मर्यादीत आहेत. म्हणजे कुणी माझी बदनामी करणारे काँटेंट सोशल मीडियावर शेअर केले, आणि ते विदेशातील सर्व्हरवर असेल तर ते काढून टाकण्याचे निर्देश संबंधीत सोशल मीडिया मंच मानेलच याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. यामुळे आपल्या देशाला जागतिक पातळीवर विविध राष्ट्रांसोबत वा टेक कंपन्यांसोबत सहकार्याचा करार करावा लागेल. अन्यथा यासाठी एखादा जागतिक कायदा (ग्लोबल ट्रिटी) अस्तित्वात येण्याची वाट पहावी लागेल हे देखील तितकेच खरे !

यात भारत सरकारने कायदा आणला तरी याच्या अंमलबजावणीसाठी टेक कंपन्यांनी याला सहकार्याची भूमिका घेण्याचीही आवश्यकता आहे. खरे तर एआय निर्मित काँटेंटवर ठळकपणे लेबल असावे अशी मागणी जगभरातून होत असले तरी कंपन्यांनी याला केराची टोपली दाखविली आहे. नाही म्हणायला एआय काँटेंटवर कोपऱ्यात लोगो असला तरी तो एआय टुलच्याच मदतीने सहजपणे पुसता येतो. गुगलने एआय व्युत्पन्न सामग्रीमध्ये ‘सिंथ आयडी’ या नावाने गुप्त वॉटरमार्क टाकला असला तरी याच्या तपासणीचे कोणतेही टुल युजर्सला दिलेले नाही. यामुळे एआयच्या गैरवापराबाबत कंपन्यांनी देखील सरकारांच्या जोडीलाच कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.

व्यक्तीमत्वाच्या अधिकारावर गदा आणून बदनामी करण्याच्या बाबी या सेलीब्रिटी पुरत्याच मर्यादीत नाहीत हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. आता एआयचे असंख्य टुल्स सहजपणे उपलब्ध असून डीपफेकच्या मदतीने कुणाचाही आवाज, प्रतिमा, व्हिडीओ क्लोन करून त्याला अडचणीत आणणे सहजशक्य आहे. आणि याचा फटका वलयांकीत मंडळींनाच नव्हे तर सर्वसामान्यांना देखील मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. यात सर्वसामान्य आणि त्यात देखील महिलांच्या प्रतिमा वा व्हिडीओ ‘मॉर्फ’ करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. यामुळे आज व्यक्तीमत्वाच्या हक्काचा लढा हा सेलीब्रिटी लढत असले तरी यातून तयार होणारी कायदेशीर चौकट ही देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी तितकीच महत्वाची ठरणार आहे.

या लेखाच्या शीर्षकात विचारलेला प्रश्न म्हणजेच ”तुमच्या व्यक्तीमत्वावर तुमचाच हक्क आहे का ?” याचे उत्तर आपल्याला आज स्पष्टपणे मिळू शकत नाही. कारण यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट तरतुदी असलेला कायदाच अस्तित्वात नाहीय ! कधी तरी असा कायदा येईल की, यामुळे माझा चेहरा व शरीर, माझा फोटो, माझा व्हिडीओ, माझा आवाज, माझी शरीराकृती, माझे लिखाण, माझी स्वाक्षरी, माझ्या कलाकृती या फक्त आणि फक्त कायदेशीररित्या माझ्याच मालकीच्या राहतील. तोवर याची कुणीही चोरी करू शकेल, कुणीही याचा गैरवापर करू शकेल. आणि याला टाळण्यासाठी जागरूक राहणे हेच डिजीटल सुरक्षेसाठी पहिले व आवश्यक पाऊल होय.