भारतीय न्याय व्यवस्थेतील विलंब हा अनेकदा हास्यविनोद वा हेटाळणीचा विषय बनतो. देशात सुप्रीम कोर्टापासून ते अगदी तालुका न्यायालयापर्यंत जुलै २०२५ च्या अखेरीस एकूण तब्बल पाच कोटी तीस लाख खटले प्रलंबीत असून यातून सुमारे दहा कोटी लोक न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर देशाच्या विविध कारागृहांमधील तब्बल ७५.७८ टक्के कैदी हे ‘अंडर ट्रायल’ अर्थात ‘न्याय चौकशी अधीन’ या प्रकारातील आहेत. याचमुळे आज नवीन खटले बंद केलेत तरी जे प्रलंबीत आहेत त्या केसेसचा निपटारा करण्यासाठी तब्बल तीनशे वर्षे लागतील असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. न्याय क्षेत्रातील विलंबावर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या तरी फारसा उपयोग झाला नसतांनाच आता कृत्रीम बुध्दीमत्ता अर्थात एआय मदतीला धावून आले असून यामुळे न्याय क्षेत्रात अभूतपुर्व बदल होण्याची शक्यता आहे.
एआयमुळे फक्त काँटेंट क्रियेशनमध्येच बदल झाला नसून याचे विविध क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम होत आहेत. याला न्याय क्षेत्र तरी कसे अपवाद राहणार ? खरं तर न्याय व्यवस्थेत एआयचा विपुल वापर केला जात आहे. तथापि, जिथे प्रत्यक्ष न्यायदानाचे काम होते त्या न्याय व्यवस्थेत अद्यापही बहुतांश काम हे मॅन्युअल पध्दतीत होते. यातील सर्वात महत्वाची आणि अतिशय जिकरीची बाब म्हणजे प्रत्येक खटल्यातील सुनावणीचे रेकॉर्ड तयार करणे होय. प्रत्येक खटल्यातील सुनावणी मग अगदी वादी आणि प्रतिवादी यांच्यातील युक्तीवादाचा प्रत्येक शब्द हा ‘ऑन रेकॉर्ड’ घेतला जातो. यातूनच निकाल तयार होत असतो.
याची सर्व जबाबदारी ही न्याय व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या स्टेनोग्राफर्सवर असते. तोच प्रत्येक खटल्यातील वकील, साक्षीदार, वादी व प्रतिवादी यांच्यातील सुनावणी आणि यावरील न्यायाधिशांच्या टिपण्णीचे अचूक लेखन करत असतो. तो शॉर्टहँड या प्रकारात आधी याला नोंदवून नंतर यातूनच विस्तृत आणि अचूक असे दस्तऐवज तयार करतो. प्रत्येक खटल्यातील सर्व सुनावणींचे हे रेकॉर्ड न्यायाच्या अंतीम निवाड्यासाठी सर्वात महत्वाचे डॉक्युमेंट मानले जाते. आता ही प्रक्रिया ही अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ अशी तर आहेच, पण यातून अनेकदा चुका होत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.
अगदी साध्या चुकीमुळे ‘ध चा मा’ होऊन भलतेच निकाल लागल्याची अनेक प्रकरणे देखील जगासमोर आली आहेत. बऱ्याच आणि विशेष करून लहान न्यायालयांमध्ये तर स्टेनोग्राफर्सची संख्या पुरेशी नसल्यामुळे न्यायाधिशांनाच हाताने लिहून खटल्याचे विवरण अपडेट करावे लागते. तर त्यांना खटल्याचा निकाल देखील स्वत: हातानेच लिहावा लागतो. याचमुळे सरकारसह न्यायालयीन यंत्रणेने कितीही प्रयत्न केले तरी खटल्यांमधील विलंब हा कमी होत नसल्याचे सिध्द झाले आहे.
वास्तविक पाहता, काळाच्या ओघात न्यायालयीत प्रक्रियेत देखील तंत्रज्ञानाचा वापर हा विपुल प्रमाणात होऊ लागला आहे. आता न्यायालयीन निवाडे हे ऑनलाईन उपलब्ध असून सुप्रीम कोर्टासह बऱ्याचह उच्च न्यायालयांचे लाईव्ह प्रक्षेपण देखील सुरू झाले आहे. तथापि, भारतीय न्याय व्यवस्थेतील डॉक्युमेंटेशनची समस्या ही जैसे थे असल्याने अन्य उपाययोजना तोकड्या पडत आहेत. नेमक्या याच समस्येवर कृत्रीम बुध्दीमत्ता म्हणजेच एआयने उतारा शोधून काढला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत एआयचा वापर कधीपासूनच सुरू झाला आहे. २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाची ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिती’ न्यायप्रणालीमध्ये AI च्या वापराच्या विविध शक्यतांचा शोध घेत आहे. घटनापीठासमोरील युक्तिवादांचे लिप्यंतरण आणि निकालांचे भाषांतर करण्यासाठी एआयचा वापर सुरू झाला आहे. ‘सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेअर’ म्हणजे सुवास (SUVAS) हे २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आले. या सॉफ्टवेअरने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१,००० हून अधिक निकालांचे विविध भारतीय भाषांमध्ये यशस्वीपणे भाषांतर केले आहे. तर सुपेस (SUPACE) म्हणजे ‘सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टन्स इन कोर्ट एफिशिएन्सी’ हे टुल न्यायाधीशांना मदत करण्यासाठी डिझाइन आले असून ते खटल्यातील तथ्ये, कायदेशीर तरतुदी आणि संबंधित न्यायनिवाडे शोधून काढते.
या प्रणालींचा वापर करून न्याय व्यवस्थेला गती मिळाली असली तरी डॉक्युमेंटेशनचा मूळ प्रश्न कायमच राहिल्याने याचा फार काही लाभ होतांना दिसून आला नाही. या पार्श्वभूमिवर, अदालत एआय या कंपनीने न्याय व्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी सादर केलेले फिचर्स हे नाविन्यपूर्ण असेच आहेत. या कंपनीचे टुल्स कोर्टाच्या कामकाजाचे प्रतिलेखन म्हणजेच रिअल टाईम ट्रान्सकिप्शन करण्यास सक्षम आहेत. यात वकिलांचे ऑर्ग्युमेंट, साक्षीदारांचे निवेदन आणि संबंधीत खटल्यांवरील न्यायाधिशांचे भाष्य आदींचा समावेश आहे. म्हणजे कोणत्याही खटल्याची सुनावणी सुरू असतांना याची तात्काळ नोंद घेण्याचे काम ते सहजपणे करते.
लक्षणीय बाब म्हणजे यात बावीस भारतीय भाषांचा सपोर्ट असल्याने ‘रिअल टाईम’ याच प्रकारात भाषांतरही करता येते. समजा कोर्टात इंग्रजीत सुनावणी सुरू असतांना याला तात्काळ मराठी वा अन्य भारतीय भाषांमध्ये अनुवादीत करण्याची क्षमता यात आहे. तसेच ते प्रतिमा, ऑडिओ, कागदपत्रे आदींचे दस्तऐवजीकरण करून याला पुन्हा वापरण्यासाठी सहजसोपे करणारे ‘वर्क-फ्लो ऑटोमेशन’ देखील करते.
या सर्व बाबींचा विचार करता अदालत एआय हे न्यायाधिशांचे सहायक, स्टेनो आणि सहकारी कर्मचारी या तिन्ही भूमिका पार पाडते. केरळ राज्यातील न्यायालयांनी या तंत्रज्ञानाचा सर्वप्रथम अंगीकार केला असून याचाच कित्ता अन्य राज्यांनी गिरवला आहे. आजच्या घडीला देशातील नऊ राज्यांमधील सुमारे चार हजार न्यायालयांमध्ये ‘अदालत एआय’च्या मदतीने कामकाज हे अधिक गतीमान झाले आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या प्रणालीचा उपयोग करून व्हिडीओ, ऑडिओ आणि टेक्स्ट या तिन्ही फॉर्मेटमध्ये दस्तऐवज ( आणी तो देखील सर्चेबल ! ) तयार होत असून याचा न्यायाधिशांना निकाल देण्यासाठी खूप उपयोग होतो. तसेच केव्हाही आवश्यकता भासल्यास कोणत्याही फॉर्मेटमधील माहिती तात्काळ शोधून वापरण्याची सुविधाही यात आहे.
अदालत एआय पेक्षा देखील अनेक सक्षम टुल्स अगदी मोफत उपलब्ध असले तरी यात विशेष करून भारतीय न्याय व्यवस्थेशी संबंधीत सर्व डेटा आणि विशेष करून भारतीय भाषांच्या सखोल माहितीने युक्त असणारे मॉडेल तयार करण्यात आल्यामुळे याची उपयुक्तता वाढली आहे. भविष्यात याच प्रकारे अन्य प्रणालींचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे न्याय व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवरील ताण निश्चीत कमी होण्यास मदत होईल. भारताचा विचार केला असता ‘अदालत एआय’च्या जोडीलाच ‘न्याय एआय’ आणि ‘ज्ञान एआय’ या दोन कंपन्या देखील न्याय व्यवस्थेला अनुकुल ठरणाऱ्या एआयच्या सुविधा देत आहेत. यात ई-फायलींग ऑटोमेशन, खटल्यांचे भाषांतर आणि सारांश आदींसह अन्य सेवांचा समावेश आहे. यामुळे नक्कीच न्याय प्रणालीला गती मिळाली आहे.
याच्या मदतीने न्यायालयीन कामकाज आणि निकाल हे मराठीसह सर्व प्रादेशीक भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्याने पक्षकार आणि जिज्ञासूंना याचा लाभ होत आहे. तर पक्षकारांना त्यांच्या खटल्याची माहिती व्हाटसअप मॅसेंजरवरील चॅटबॉटच्या माध्यमातून मिळू शकते. अजून महत्वाचा फायदा म्हणजे यामुळे न्यायप्रणालीतील मानवी चुकांना टाळता येणार आहे. अर्थात, यातून अधिक चांगल्या गतीने व पारदर्शकतेने न्यायदानाचे काम होणार असल्याची अपेक्षा आपण बाळगू शकतो. तथापि, याची दुसरी बाजू तपासली असता अनेक चिंताजनक बाबी समोर येतात.
अदालत एआय आणि अन्य कोणत्याही अन्य कृत्रीम बुध्दीमत्तेने युक्त असणाऱ्या प्रणालीतील माहितीची सुरक्षा ( डेटा सिक्युरिटी ) हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे न्यायालयांमधील खटल्यांची माहिती ही जिथेही कुठे क्लाऊडवर स्टोअर केली जाईल तिच्या सुरक्षेसाठीच्या ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. यात पक्षकारांच्या वैयक्तीक गोपनीय, कायदेशीर, आर्थिक आणि संवेदनशील माहितीच्या संरक्षणाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
दुसरा मुद्दा ज्या माहितीच्या आधारे एआयला प्रशिक्षीत करण्यात आलेय त्यातील पूर्वग्रहदूषीतपणा आणि चुका या कामकाजाचे दस्तऐवजीकरण आणि निकालावर परिणाम करू शकतात. म्हणजे धर्म, जात, वंश, भाषा आदींच्या आधारे पूर्वग्रहदूषीतपणा हा संपूर्ण प्रक्रियेला बाधीत करू शकतो. तर अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे एआयच्या मदतीने चालविण्यात आलेल्या खटल्यातील दस्तऐवजात चूक होऊन याचा निकालावर विपरीत परिणाम झाल्यास कोण जबाबदार राहणार ? ते टुल तयार करणारी कंपनी ? याचा वापर करणारे न्यायाधीश, वकील वा कर्मचारी ? की अन्य कोण ? याबाबत स्पष्टता नसल्याने यातून भविष्यात घोळ होण्याची शक्यता आहे.
तसेच एआय टुल्सचा अचूक वापर करण्यासाठी न्यायाधीश, वकील व कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज देखील भासणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्वे वा नियमावली अंमलात आणण्याची आवश्यकता भासणार आहे. खरं तर यासाठी स्वतंत्र धोरणच अंमलात आणावे लागेल. यासाठी अर्थातच अजून खूप वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
तूर्तास तरी ‘अदालत एआय’, ‘न्याय एआय’ आणि ‘ज्ञान एआय’ आदींसारख्या कंपन्यांच्या टुल्सचा भारतीय न्यायालयांमधील वापर हा कामकाजाला ‘बुस्टर डोस’ ठरणार आहे. यामुळे न्याय व्यवस्थेबाबत वारंवार ‘तारीख पे तारीख’ सारख्या संवादांमुळे होत असलेली हेटाळणी बरीच कमी होऊन खटल्यांचा निकाल जलद गतीने लागण्याची शक्यता बळावली आहे. यामुळे कामकाज नक्कीच गतीमान होऊ लागले असले तरी न्याय प्रणालीत एआयचा परिपूर्ण वापर करण्यासाठी अजून बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था प्रलंबित खटल्यांच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे आणि यावर मात करण्यासाठी एआय मुळे न्यायप्रणालीची कार्यक्षमता वाढवणे, विलंब कमी करणे आणि सर्वसामान्यांसाठी न्याय सुलभ करणे शक्य आहे. तथापि, हे तंत्रज्ञान एका दुधारी तलवारीसारखे आहे. त्याचा अविचारी वापर केल्यास भेदभाव, अपारदर्शकता आणि मानवी मूल्यांचे अवमूल्यन यांसारखे गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, या तांत्रिक प्रगतीला मानवी नियंत्रण, पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व यासारख्या घटनात्मक मूल्यांवर आधारित एका मजबूत नैतिक चौकटीने मार्गदर्शन करणे अत्यावश्यक आहे.
म्हणून, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भविष्यासाठी, या प्रस्तावित नैतिक चौकटीचा केवळ स्वीकार नव्हे, तर तिची तात्काळ अंमलबजावणी करणे ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे. असे केल्यास आपण केवळ तंत्रज्ञानाने प्रगत असलेलीच नव्हे, तर मुळात न्यायपूर्ण, समान आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करणारी भविष्यवेधी न्यायप्रणाली तयार करू शकू.
न्यायव्यवस्थेत एआयचा समावेश ही एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे, ज्यामध्ये प्रलंबित खटले कमी करण्याची आणि सुसंगतता वाढवण्याची प्रचंड क्षमता आहे. तथापि, हे बदल सावधगिरीने आणि जबाबदारीने स्वीकारले पाहिजेत.