जेन-झीच्या आंदोलनामुळे उडालेली खळबळ शांत होत नाही तोच त्यांच्याहून लहान पिढी अर्थात शाळकरी विद्यार्थ्यांनी देखील आपल्यापेक्षा मोठ्या ताई आणि दादांचाच मार्ग निवडत थेट रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेतल्याची बाब ही लक्षणीय अशीच आहे. सोशल मीडियाचा वापर करून आता शाळकरी विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी आपल्या हक्कांसाठी ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरत असून आपण सर्वांनी याचे खुल्या दिलाने स्वागत करतांनाच अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. यासाठी याला विविध आयामांमधून समजून घ्यावे लागणार आहे.
शेखर पाटील
आधी जेन-झीने दिल्लीतील जंतरमंतरवर शिक्षण व्यवस्था, परीक्षांमधील अनियमितता, पेपरफुटी आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर आवाज बुलंद केला. त्यानंतर आता त्यांच्याही पुढची, वयाने अधिक लहान असलेली ‘जेन-अल्फा’ देशातील अनेक राज्यांत रस्त्यावर उतरू लागली आहे. आता जेन-अल्फा म्हणजे २०१०-२०१२ नंतर जन्मलेली पिढी. म्हणजेच साधारणत: आठवी, नववी वा फार तर दहावीतील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश होतो. आता त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेतल्याने व्यवस्था हबकली आहे.
https://shekharpatil.in
आज देशभरात ठिकठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचे आपण पाहत आहोत. या मुलांची मागणी कोणत्याही अवास्तव सुखसोयीची नाही. त्यांना वर्गात चालणारे पंखे हवेत, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हवे, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे हवीत, बसण्यासाठी बाके हवीत, शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक हवेत, शाळेकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता हवा, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे माध्यान्ह भोजन खाण्यायोग्य हवे आणि शिक्षकांनी वर्गात येऊन नियमितपणे शिकवले पाहिजे. म्हणजेच त्यांच्या अपेक्षा अत्यंत माफक आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांसाठी मुलांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल वा मोर्चा काढावा लागत असेल आणि स्वतःच्या समस्यांचे व्हिडिओ तयार करून इंटरनेटवर प्रसारित करावे लागत असतील, तर हे आंदोलन म्हणजे केवळ मुलांची नाराजी नाही; तर, हा बदलत्या भारतीय समाजाचा, नव्या नागरिक भानाचा आणि डिजिटल लोकशाहीच्या उदयाचा अत्यंत महत्त्वाचा संकेत आहे.
देशात ठिकठिकाणी शाळेच्या गणवेशातील काही मुलांच्या हातात फलक आहेत. त्यांना पायाभूत सुविधा हव्या आहेत. काही ठिकाणी विद्यार्थिनी शाळेतील अस्वच्छ स्वच्छतागृहांविरोधात आवाज उठवत आहेत; दुसरीकडे विद्यार्थी खराब माध्यान्ह भोजन, शिक्षकांची अनुपस्थिती आणि मुख्याध्यापकांच्या मनमानीविरोधात रस्त्यावर बसले आहेत. काही ठिकाणी मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या अश्लील वर्तनाविरूध्द आवाज उठत आहे. एखाद्या गावात शाळेकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही म्हणून मुले पाच किलोमीटर चालत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत आहेत; तर दुसऱ्या शहरात वाढवलेले बस भाडे परवडत नसल्याने विद्यार्थिनी आंदोलन करून प्रशासनाला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडत आहेत. देशाच्या इतिहासात कधीही न घडलेले चित्र यातून आपल्याला दिसून येत आहे.
जेव्हा या मुलांनी आपल्या शाळांमधील अव्यवस्थेविरोधात आवाज उठवायचे ठरवले, तेव्हा त्यांनी पारंपरिक मार्गांऐवजी थेट सोशल मीडियाचा आधार घेतला. महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील एक उदाहरण या संदर्भात विशेष लक्षवेधी ठरले. येथील दोन शालेय विद्यार्थिनींनी अगदी पत्रकाराच्या थाटात, कॅमेऱ्यासमोर उभे राहून रस्त्यावरील खड्ड्यांचे आणि तुटलेल्या रस्त्यांचे वार्तांकन केले. ‘रस्त्यात खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता?’ असा उपरोधिक प्रश्न विचारत त्यांनी बनवलेला अवघ्या काही सेकंदांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि स्थानिक प्रशासनाला याची तात्काळ दखल घ्यावी लागली. तर याच प्रकारे शेकडो रस्त्यांची दुरवस्था विद्यार्थ्यांनी जगासमोर आणली.
सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांनी हे स्पष्ट केले की, आजची शालेय मुले केवळ तक्रार करून थांबत नाहीत, तर ते स्वतःच पत्रकार, स्वतःच आंदोलक आणि स्वतःच प्रसारमाध्यम बनून समस्या समाजासमोर मांडत आहेत. ते स्मार्टफोनसारख्या आपल्या हातातील एका छोट्याशा उपकरणाचा वापर करून त्या रस्त्याच्या दुरवस्थेचे इतके प्रभावी सादरीकरण करू शकतात, की स्थानिक वृत्तपत्रांनाही मागे टाकून त्यांचा तो व्हिडिओ थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचतो. हे या नव्या पिढीच्या माध्यम-साक्षरतेचे उत्तम उदाहरण मानले जाते. या प्रक्रियेत व्हिडिओचा दृश्यात्मक प्रभाव अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पाच-सात पानांच्या निवेदनापेक्षा चिखलातून चालणाऱ्या लहान मुलांचा तीस सेकंदांचा व्हिडिओ अधिक वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचतो. शेकडो विद्यार्थिनी शाळेबाहेर बसल्याचे दृश्य त्यांच्या समस्येची भेदक जाणीव करून देते. समाजमाध्यमांचा अल्गोरिदम अशा भावनिक आणि विस्मयकारक आशयाचा प्रसार वेगाने वाढवतो. यामुळे एखाद्या खेडेगावातील समस्येचा मुद्दा थेट राज्य व देश पातळीवर चर्चेला येतो. असेच असंख्य व्हिडीओज आपल्याला ‘सोशल फिड’मधून दिसू लागले आहेत.
आता मंत्री असो वा जिल्हाधिकारी…शिक्षक असो की संस्थाचालक, पुढारी असोत की पोलीस ! आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेली ‘जेन अल्फा’ मुले थेट त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून आपले हक्क मागताना दिसत आहेत. पूर्वी अशा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमोर जाणे, त्यांच्याशी थेट संवाद साधणे हे सामान्य नागरिकांनाही अवघड वाटत असे, पण आज शालेय वयातील मुले निर्भीडपणे आपल्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडत आहेत. ही बदललेली मानसिकता, हा आत्मविश्वास, हे या नव्या पिढीचे सर्वात ठळक वैशिष्ट्य मानले जात आहे. या आंदोलनांना एकच राष्ट्रीय नेतृत्व नाही, कोणतीही संघटना नाही, सर्वांसाठी एकच मागणीही नाही. तरीही त्यांच्या भाषेत, पद्धतीत आणि आक्रमक आत्मविश्वासात विलक्षण साम्य दिसते. ही मुले मतदान करण्याइतकी मोठी नाहीत; पण दृश्यता निर्माण करून प्रशासनाला दबावात आणता येते, हे त्यांनी फार लवकर ओळखले आहे. आणि याचा प्रत्यक्ष वापर त्यांनी सुरू केला आहे. बरं, दडपशाही आणि भीती दाखवून या पिढीचा आवाज दाबणे आता शक्य राहिलेले नाही, कारण त्यांच्या हातात डिजिटल जगाची ताकद आहे. यामुळे जंतर-मंतरवर किमान लाठ्या-काठ्या, अश्रूधुराच्या नळकांड्या वा पॅलेट गन्स तरी वापरल्यात…या चिमुकल्यांना तर थापड मारली तरी ती ‘व्हायरल’ होईल याची धास्ती सिस्टीमला आहे.
एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास, या संपूर्ण घडामोडींना भारतीय शालेय मुलांसाठी नागरिकशास्त्राचा एक प्रत्यक्ष प्रॅक्टीकल आणि जिवंत धडा असेही म्हणता येईल. पाठ्यपुस्तकांमध्ये लोकशाही, हक्क, कर्तव्ये आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व याविषयीचे धडे शिकवले जातात, पण हे सिद्धांत प्रत्यक्षात कसे कार्य करतात, याचा अनुभव या मुलांनी स्वतःच्या आंदोलनातून घेतला आहे. एखादी मागणी नोंदवणे, त्यासाठी एकत्र येणे, संघटितपणे आवाज उठवणे, आपली बाजू माध्यमांसमोर मांडणे आणि अखेर प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळवणे, ही संपूर्ण प्रक्रिया या मुलांनी प्रत्यक्ष अनुभवली आहे. यातून त्यांना लोकशाही प्रक्रियेची जी समज मिळाली आहे, ती कोणत्याही पाठ्यपुस्तकातून मिळणे शक्य नाही. भविष्यात हीच मुले जेव्हा प्रौढ नागरिक बनतील, मतदार बनतील, तेव्हा त्यांच्यात आजच रुजलेली ही जागरूकता आणि सक्रियता निश्चितच उपयोगी ठरेल, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
त्याचबरोबर, या आंदोलनांतून विद्यार्थ्यांनी दाखवलेला संयम, संघटनकौशल्य आणि आपल्या मागण्या स्पष्टपणे मांडण्याची क्षमता, हीदेखील कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र काही घटनांमधून हेही स्पष्ट झाले की, जर प्रशासनाने असंवेदनशीलपणे प्रतिसाद दिला, तर हा संयम ढासळण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे मुलांच्या या संयमाला आणि सक्रियतेला योग्य दिशा देण्याची, त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आपले हक्क कसे मिळवायचे याचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शाळा, पालक आणि समाजातील जबाबदार घटकांवर आहे. याचमुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल साक्षरतेसोबत नैतिकता शिकवणे अनिवार्य आहे. आंदोलन हे लोकशाहीचे साधन आहे; बदनामी, अफवा आणि ऑनलाइन छळ हा आंदोलनाचा भाग असू शकत नाही हे त्यांना समजावणे देखील गरजेचे आहेच. तर जेन अल्फाचा कुणी तरी धुर्तपणे वापर करत असेल तर ते देखील गैर असून याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देणे आवश्यक आहे. जेन अल्फा पिढीच्या आंदोलनाची दुसरी बाजू अस्वस्थ करणारी आहे. ज्या वयात मुलांनी वर्गात प्रयोग करावा, मैदानावर खेळावे, ग्रंथालयात पुस्तक वाचावे, त्या वयात त्यांना शौचालय आणि शिक्षक मिळवण्यासाठी रस्त्यावर बसावे लागत आहे. मूलभूत सुविधा मिळाल्या म्हणून आंदोलनाचे कौतुक करताना त्या सुविधांसाठी आंदोलन करावे लागले, या व्यवस्थेच्या अपयशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
जेन अल्फाचा हा उठाव केवळ स्थानिक तक्रारींपुरता मर्यादित न राहता, त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. यातून देशभरात ठिकठिकाणच्या शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था भेदकपणे जगासमोर आली आहे. यातून शैक्षणिक विकासाच्या दाव्यांची पोलखोल झालेली आहे. याचमुळे या आंदोनामुळे राजकीय पक्षदेखील सजग झालेले आहेत. याचे राजकीय परिणामही होऊ शकतात, याची जाणीव प्रस्थापित राजकीय पक्षांना झाली आहे. आजपर्यंत विविध पक्षांचे लक्ष प्रामुख्याने प्रौढ मतदार आणि नुकतेच मतदानाचा हक्क मिळालेल्या तरुणांवर केंद्रित असे, पण आता शालेय वयातील मुलांमध्येही जागृत होत असलेली सामाजिक आणि राजकीय जाणीव लक्षात घेता, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून या पिढीशी संवाद साधणे राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक बनले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेन-झीच्या तरूणाईला ‘फ्रेंडस्’ म्हणून साद घातली होती. आता ते जेन अल्फातील लेकरांशी देखील संवाद साधणार का ? याची उत्सुकता देखील लागली आहे.
या संपूर्ण आंदोलनात पारंपरिक प्रसारमाध्यमांची भूमिकाही अभ्यासण्यासारखी आहे. पूर्वी एखाद्या दुर्गम भागातील शाळेतील समस्या मीडियापर्यंत पोहचूही शकत नव्हत्या. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एखादा व्हिडिओ काही तासांतच वृत्तवाहिन्यांच्या आणि वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांमध्ये झळकतो. यामुळे पारंपरिक माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांच्यातील नाते अधिकच घट्ट आणि परस्परावलंबी बनले आहे. अनेक वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आता स्वतःहून सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा घटनांचा शोध घेत आहेत आणि त्यांना सविस्तर बातम्यांचे स्वरूप देत आहेत. यातून पारंपरीक प्रसारमाध्यमांची समाजाचा ‘सजग प्रहरी’ म्हणूनची भूमिका ही देखील कमकुवत बनली आहे. त्यांना आता सोशल मीडियाच्या ट्रेंडसनुसार वार्तांकन करावे लागत आहे. ही बाब नव माध्यमांची ताकद दाखवणारी ठरली आहे.
अर्थात, यामुळे एका बाजूला या घटनांना अधिक व्यापक प्रसिद्धी मिळत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यातून एक नवा प्रश्नही उभा राहतो – सोशल मीडियावर सर्वाधिक व्हायरल होणाऱ्या घटनांनाच अधिक प्रसिद्धी मिळते, तर ज्या ठिकाणी मुलांकडे चांगला स्मार्टफोन नाही किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमकुवत आहे, अशा दुर्गम भागांतील समस्या अजूनही दुर्लक्षितच राहण्याची शक्यता असते. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या या असमान उपलब्धतेमुळे कोणत्या समस्यांना प्राधान्य मिळते आणि कोणत्या दुर्लक्षित राहतात, हा एक महत्त्वाचा आणि विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. यातून नवी डिजीटल दरी तर निर्माण होणार नाही ना ? अशी भिती देखील वाटू लागली आहे. मुलांच्या धैर्याचा गौरव आवश्यक आहे; पण त्यांच्या धैर्याचा उपयोग प्रौढांच्या निष्क्रियतेला झाकण्यासाठी होता कामा नये. प्रत्येक वेळी मुलांनीच व्हिडिओ बनवावा, घोषणा द्यावी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठावे अशी वेळ येत असेल, तर पालक, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधी आपापली जबाबदारी पार पाडत नाहीत हे म्हणावे लागेल. यासाोबत एका बाजूला स्मार्टफोन हे मुलांना अभ्यासापासून दूर नेणारे आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारे साधन मानले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला हेच साधन आज मुलांना आपले हक्क मिळवण्यासाठी सक्षम बनवते आहे. या समतोलाचा विचार पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी करणे आवश्यक आहे.
जेन झीपासून सुरू झालेला आणि आता जेन अल्फापर्यंत पोहोचलेला हा बदलाचा प्रवाह भारतीय समाजातील एका मोठ्या स्थित्यंतराचे निदर्शक आहे. तंत्रज्ञानाने सामान्य नागरिकाच्या, अगदी लहान मुलाच्याही हातात एवढी ताकद दिली आहे की, तो थेट प्रशासनाला जाब विचारू शकतो, त्याच्यावर दबाव आणू शकतो आणि आपल्या हक्कांसाठी संघटितपणे लढू शकतो. ही ताकद जबाबदारीने आणि योग्य दिशेने वापरली गेली, तर ती संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी एक प्रभावी माध्यम ठरू शकते.
अर्थात, या आंदोलनाचे भविष्य कसे असेल, हे सांगणे अद्याप घाईचे ठरेल. काही ठिकाणी ही आंदोलने संघटित स्वरूप घेऊन दीर्घकाळ टिकू शकतात, तर काही ठिकाणी स्थानिक मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर ती शमूही शकतात. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे – या आंदोलनांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा ठळकपणे समाजासमोर आणल्या आहेत. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या शाळांच्या दुरवस्थेकडे, शिक्षकांच्या तुटवड्याकडे आणि प्रशासकीय उदासीनतेकडे आता दुर्लक्ष करणे कोणत्याही सरकारला किंवा प्रशासनाला परवडणारे नाही, हा संदेश या नव्या पिढीने अत्यंत ठामपणे दिला आहे.
हे आंदोलन केवळ काही पंखे किंवा काही नळ बसवण्यापुरते मर्यादित नाही. ते एका मोठ्या मानसिकतेतील बदलाचे प्रतीक आहे – एक अशी मानसिकता जिथे मूक सहनशीलतेऐवजी सक्रिय सहभागाला व प्रतिकाराला महत्त्व दिले जाते, जिथे तक्रार करण्याऐवजी थेट कृती करण्यावर भर दिला जातो. आज या शालेय मुलांच्या हातात जरी पाठ्यपुस्तके आणि दप्तरे असली, तरी त्यांच्याच वा त्यांच्या पालकांच्या खिशात असलेला स्मार्टफोन त्यांना एका नव्या प्रकारच्या नागरिकत्वाची जाणीव करून देत आहे. उद्याचा भारत घडवणारी ही पिढी आजच आपल्या हक्कांसाठी जागरूक होत असेल, तर ते भविष्यातील एका अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक प्रशासकीय व्यवस्थेचे शुभसंकेत मानायला हरकत नाही. पण त्याचबरोबर, या उत्साहाला योग्य दिशा, योग्य मार्गदर्शन आणि सुरक्षिततेचे कवच देण्याची जबाबदारीही पालक, शिक्षक, समाज आणि सरकार या सर्वांचीच आहे, हे विसरून चालणार नाही. जेन झीने दाखवलेल्या मार्गावरून आज जेन अल्फा चालू लागली आहे, आणि हा प्रवास भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला आणि प्रशासकीय संस्कृतीला कायमस्वरूपी बदलण्याची क्षमता बाळगून आहे, हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे.
जेन-झीने बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अन्यायाला राष्ट्रीय अजेंड्यावर आणले. जेन-अल्फा त्या संघर्षाला शाळेच्या पातळीवर घेऊन जात आहे. पहिल्या पिढीने प्रवेश परीक्षा निष्पक्ष हवी असे म्हटले; दुसरी पिढी त्या परीक्षेपर्यंत पोहोचण्यासाठी शाळेत शिक्षक तरी हवा, असे सांगत आहे. पहिल्या पिढीने आपल्या करिअरवर परिणाम करणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारला; दुसरी पिढी शिक्षणाचा पाया मजबूत नसल्याचा जाब विचारत आहे. ते असुविधांकडे लक्ष वेधून घेत आहेत.
या नव्या आंदोलन लाटेचा सर्वांत मोठा संदेश म्हणजे ‘सहनशीलता’ आणि ‘मूक स्वीकार’ यांचे उदात्तीकरण आता संपत आहे. आताची पिढी बोलू लागली आहे. जंतरमंतरवर जेन-झीने सांगितले की तरुणांना कमी लेखणे सरकारला महाग पडू शकते. आता जेन-अल्फा सांगत आहे की वय कमी असणे म्हणजे जाणीव कमी असणे नव्हे. ज्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, त्यांनी दृश्यतेचा अधिकार वापरला आहे. ज्यांच्याकडे राजकीय पद नाही, त्यांनी सार्वजनिक मताचे बळ उभे केले आहे. ज्यांना “मुले आहेत, काय समजते ?” म्हणून गप्प केले जात होते, तीच मुले आता अधिकाऱ्यांसमोर उभी राहून त्यांना प्रश्न विचारत आहेत. हा बदल आश्वासक असाच आहे.
आज देशभरातून येणारे शाळकरी विद्यार्थ्यांचे व्हिडिओ एखाद्या क्षणिक सोशल मीडिया ट्रेंडचे दृश्य आहेत की व्यापक परिवर्तनाची सुरुवात ? हे काळ ठरवेल. परंतु एक बाब आताच स्पष्ट आहे—गप्प बसून व्यवस्था बदलेल यावर नव्या पिढीचा विश्वास उरलेला नाही. जेन-झीने इंटरनेटवरून जंतरमंतर गाठले; जेन-अल्फाने वर्गातून बाहेर पडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा रस्ता धरला. त्यांच्या हातात स्मार्टफोन आहे, पण नजरेसमोर स्वतःचे भविष्य आहे. हे भविष्य मागण्यासाठी नव्हे, तर हक्काने मिळवण्यासाठी ती रस्त्यावर उतरली आहे. आणि म्हणूनच हा आवाज केवळ शाळकरी मुलांचा गोंधळ समजून दुर्लक्षित करणे ही व्यवस्थेची सर्वांत मोठी चूक ठरू शकते.
यासाठी शासनाला देखील बदलावे लागणार आहे. शासनाने ‘व्हायरल’ तक्रार आणि सामान्य तक्रार यांमध्ये भेद करू नये. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर धाव घेण्याऐवजी नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण, अचानक शाळाभेटी, विद्यार्थ्यांशी गोपनीय संवाद आणि सार्वजनिक डॅशबोर्डद्वारे समस्या आधी शोधल्या पाहिजेत. त्यावर उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. अन्यथा प्रशासनाची प्राथमिकता वास्तवातील तीव्रतेवर नव्हे, तर सोशल मीडियावरील लोकप्रियतेवर ठरेल. यामुळे व्हिडीओ व्हायरल झाला तरच कार्यवाही होणार ! असा नवीन पॅटर्न प्रशासनाकडून जन्माला येण्याचा धोका देखील नाकारता येत नाही.
अर्थात, काहीही असले तरी सध्या जे काही घडतेय ते अभूतपुर्व असेच आहे. ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन अल्फा’ या दोन्ही पिढ्यांनी मिळून उभारलेला हा नवा लढा भारतातील लोकशाही आणि नागरी चळवळींना एक वेगळे वळण देणारा ठरत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने जगभरातील तरुण पिढीला एक समान भाषा, एक समान व्यासपीठ दिले आहे, ज्याद्वारे ते आपल्या देशातील सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला थेट जाब विचारू शकतात. या अर्थाने भारतातील जेन अल्फाचे आंदोलन हे केवळ स्थानिक घटना नसून, जगभरातील तरुण आणि किशोरवयीन पिढीमध्ये घडत असलेल्या एका व्यापक सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतराचा एक भाग आहे, असे म्हणता येईल. रस्त्यावरील संघर्ष आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील ट्रेंडींग मोहिमा यांचा असा मिलाफ यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. हा उठाव एकाच वेळी व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आणि शिक्षण क्षेत्राच्या आमूलाग्र बदलाची सुवर्णसंधीही आहे. जर या पिढीच्या आवाजाकडे वेळेत लक्ष दिले गेले नाही, तर हा असंतोष आणखी व्यापक रूप धारण करू शकतो. त्यामुळे आता गरज आहे ती पोकळ आश्वासनांची नव्हे, तर शाळांचा कायापालट करणाऱ्या ठोस आणि पारदर्शक कृतीची ! याचमुळे कोवळ्या हातांनी उगारलेली वज्रमूठ ही उद्याच्या भारताची नवी दिशा ठरवणार आहे यात शंका नाही.